गोरेगाव पत्राचाळ: जोसेफ अहवाल देणार दिलासा?

रहिवासी ५ वर्षे आपल्या खिशातून भाडे भरत आहेत

मुंबई : गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रलंबित प्रकल्पासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती १६ जानेवारी २०२० रोजी करण्यात आली. शासनाकडे १५ दिवसांत यावर अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. मात्र हा अहवाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, या अहवालानंतर अनेक गणिते सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण पत्राचाळीचे या अहवालाकडे लक्ष लागून राहले आहे. आज गेली १२ वर्षे आपल्या हक्काची वाट बघणारे रहिवासी ५ वर्षे आपल्या खिशातून भाडे भरत आहेत. त्यामुळे या अहवालाकडे सभासद टक लावून बसले आहेत.

गोरेगाव सिद्धार्थनगर, पत्राचाळ पुनर्वसन संघर्ष समितीने अन्यायाविरोधात आवाज उठविला असून, या पत्राचाळीच्या ४७ एकर जागेचे मूळ हिस्सेदार पत्राचाळीतील ६७२ सभासद, ज्यांनी ही जमीन ६० वर्षे अतिक्रमणापासून वाचवून ठेवली, यामुळे खरे तर म्हाडा हा संयुक्त प्रकल्प राबवू शकली व त्याचा सर्वाधिक फायदाही शासनाला मिळू शकला. या सर्व बाबी लक्षात घेता जॉनी जोसेफ हे ६७२ सभासदांचे त्रिपक्षीय करारातील हक्क म्हणजे घर, भाडे, कॉर्पस फंड, समाज मंदिर, सेल डीड/लीज डीड हस्तांतरण, नोंदणी शुल्क, वाढीव एफएसआय इत्यादी; आपल्या उपाययोजनांमध्ये समाविष्ट करतील आणि ३० सप्टेंबर २०२० रोजी शासनाला आपला अहवाल सुपूर्द करतील, अशी आशा होती. पण ८ महिने उलटून गेले तरीही अहवाल तयार झाला नाही.
९ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुधारित त्रिपक्षीय करारात बदल करण्यात आले. यात सर्व विकासकांचा हिस्सा विक्रीचे हक्क व विकासकाच्या जागेवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कर्ज काढण्याची परवानगीही देण्यात आली. त्यामुळेच विकासकाला विक्री हिस्सा त्रयस्थ विकासकांना म्हणजे (९ विकासकांना) विकणे शक्य झाले. त्या विक्रीतून विकासकाने १ हजार ३२ कोटी उचलले. शिवाय ही जागा विविध बँकांना गहाण ठेवत त्यांच्याकडून १ हजार ६४ कोटीचे कर्ज घेतले आणि त्याचमुळे न्यायिक प्रकरणे सुरू आहेत. यामुळे ६७२ कुटुंबे रस्त्यावर आहेत. सदर हक्क देताना कोणते न्यायिक पेच निर्माण होऊ शकतात याकडे म्हाडाने डोळेझाक केली. तसेच जर त्या वेळेस विकासकास आपला विक्रीभाग विक्री करण्याचा हक्क टप्प्याटप्प्याने दिला असता तर एवढा मोठा अडथळा आला नसता.

रहिवाशांनी विचारले प्रश्न
२०११मध्ये बाजारभाव ११,५०० प्रति चौ.फूट होता.
ज्याप्रमाणे विकासक आपल्या विक्री भागातून साधारण २५००-३००० कोटी जमा करू शकत होता.
तसेच त्यावेळचा एकूण प्रकल्प खर्च ८०९ कोटी होता.
तर मग विकासकाला विक्रीसोबत जागा बँकेकडे तारण करण्याची परवानगी देण्याची काय गरज होती?
म्हाडाने याविषयाची वित्तीय पडताळणी करणे गरजेचे होते.

रहिवासी घेणार ताबा
४ सप्टेंबर रोजी पत्राचाळीतील रहिवाशांनी म्हाडावर मोर्चा काढला. यावेळी म्हाडाने ४५ दिवसांत उपाययोजना करू, असे आश्वासन दिले. त्यावर पत्राचाळ संघर्ष समितीतर्फे म्हाडाला सांगण्यात आले की, जर उपाययोजना सभासदांच्या हक्कांना बगल देऊन झाल्या तर रहिवासी १३.१८ एकर जागेचा ताबा घेतील.