गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या निविदा रद्द

वाढीव खर्च, तांत्रिक मुद्द्यांचे कारण; अटी-शर्थी बदलण्यावरून वाद झाल्याची चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला पर्याय ठरणारा आणि पूर्व पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या निविदा मुंबई पालिकेने रद्द केल्या. निविदेतील अटी-शर्थी बदलण्यावरून इच्छुक कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे समजते.

पश्चिम द्रुतगती महामर्गावर प्रचंड वाहतूककोंडी होत असल्याने पूर्व उपनगरांतून पश्चिमेला जाण्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळे पर्यायी रस्ता उभारणीसाठी मुंबई पालिकेने जीएमएलआर या सुमारे ४ हजार ८०० कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. १४ किमी लांबीचा हा लिंक रोड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून मार्गक्रमण करेल.

राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणाचा ºहास होऊ नये, यासाठी येथे ४.७ किमी लांबीचे दोन भूमिगत जुळे बोगदे बांधले जातील. लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गोरेगाव-मुलुंड हे अंतर १५ मिनिटांत कापता येईल, असे सांगितले जात होते. त्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रिया आणि शुद्धिपत्रके काढली जात होती. मात्र, आता ही प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे.
दोन बोगद्यांच्या उभारणीसाठी टनेल बोअरिंग मशीनची (टीबीएम) गरज लागेल. या कामांसाठी २०१९ साली पालिकेने जेव्हा स्वारस्य देकार मागविले होते, तेव्हा चिनी कंपन्यांनी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सध्या मेट्रो किंवा अन्य प्रकल्पांमध्ये १८ टीबीएमचे मशीन वापरले जाते. ते चीन, अमेरिका किंवा युरोपीयन देशांतील कंपन्यांकडून वापरले जात असले, तरी त्यांचे उत्पादन चीनमध्येच होते.

या टीबीएमच्या निकषांसह अन्य काही मुद्द्यांवर प्री बिड मीटिंगमध्ये कंपन्यांचे एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि वाद टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, पालिकेतील सूत्रांनी यास नकार दिला असून, वाढीव खर्च आणि तांत्रिक कारणांमुळे ती रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले.

चिनी कंपनी नको, यंत्रसामग्री चालेल
भारत-चीन सीमेवरील तणाव वाढल्यानंतर भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांपासून चिनी कंपन्यांना दूर ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. त्यानुसार, या कामांच्या पुढील निविदा प्रक्रियांत चिनी कंपन्यांना सहभाग घेता येणार नाही. मात्र, ज्यांना काम मिळेल, त्यांना
चिनी यंत्रसामग्री वापरण्याची मुभा दिली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

महिनाभरात नवीन निविदा
महिनाभरात सुधारित निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती या प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली असून, नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचा निर्णय झाला असला, तरी जीएमएलआर प्रकल्पात बाधा येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.