लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईत गोशाळेसाठी जागा आरक्षित करण्याची मागणी सुधार समितीने गुरुवारी फेटाळून लावत भाजपाला धक्का दिला आहे. शहरातील तबेले मुंबईबाहेर हलवण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. तबेल्यांमधून शेण वाहून नदी आणि नाल्यामध्ये जाते, याचा परिणाम मुंबईकरांच्या आरोग्यावर होतो. यामुळे या गोशाळा मुंबईबाहेर असाव्यात, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. तसेच सुधार समितीमध्ये वारंवार या विषयावर चर्चा करण्यापेक्षा थेट मुंबईच्या विकास आराखड्यातच तरतूद करून घ्यावी, असे आव्हानच अप्रत्यक्ष भाजपाला दिले आहे.केंद्रातील भाजपा सरकारने गोहत्या बंदी कायदा लागू केला आहे. मात्र वृद्ध जनावरांचा सांभाळ करणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे मुंबईत काही ठिकाणी दहा हजार चौरस मीटरचे भूखंड गोशाळेसाठी आरक्षित ठेवण्याची मागणी भाजपाचे नगरसेवक डॉ. राम बारोट यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महासभेत केली होती. मात्र हा प्रस्ताव एकदा फेटाळल्यानंतरही भाजपा माघार घेत नसल्याने सन २०१४-२०३४ या विकास नियोजन आराखड्यातच गोशाळेसाठी आरक्षण नसल्याचा मुद्दा प्रशासनाने उचलून धरला.मात्र, भाजपासाठी हा विषय जिव्हाळ्याचा असल्याने भाजपाने सुधार समितीच्या बैठकीत गुरुवारी पुन्हा ही मागणी लावून धरली. गोरेगाव येथे अनेक तबेले आहेत, मग गोशाळांना नकार का, असा प्रश्न भाजपा सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर सत्ताधारी शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत तबेल्यांना मुंबईबाहेर हलवण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. शिवसेनेचा गाईला विरोध नसून गोठ्यांना विरोध आहे. सुधार समितीत या विषयावर चर्चा करण्यात वेळ घालवू नका, मुंबईच्या विकास आराखड्यावर राज्य सरकारची अंतिम मोहर उमटवणार आहे. त्यामुळे आराखड्यात गोशाळांसाठी जागा आरक्षित करण्याबाबत भाजपाने विचार करावा, असा खोचक सल्ला देत सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी गोशाळेचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. यामुळे भाजपाच्या गोशाळेच्या मागणीला शिवसेनेने मुंबईबाहेरचा रस्ता दाखवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
गोशाळेचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2017 3:43 AM