टीआरपी घोटाळा : अर्णबच्या वकिलांची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी व बार्कचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सॲप चॅट हे केवळ दोन जवळच्या मित्रांमधील संभाषण होते. त्याचा टीआरपीशी काहीही संबंध नाही, असे अर्णब यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सोमवारच्या सुनावणीत सांगितले.
टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी कोणते महत्त्वाचे पुरावे दिले आहेत, असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने करताच एआरजीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी सांगितले की, या घोटाळ्यातील महत्त्वाचे पुरावे म्हणजे गोस्वामी व दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सॲप चॅट आहे. संदर्भ सोडून हे चॅट केस उभी करण्यासाठी वापरण्यात आले. दोघेही काही व्यक्तींविषयी व बाजारात असलेल्या ट्रेंडविषयी व्हॉट्सॲप चॅटद्वारे गप्पा मारत आहेत. हे चॅट दोन जवळच्या मित्रांमधील आहे. टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात एकही मेसेज त्यात नाही.
तर, गोस्वामी यांना मदत करण्यासाठी दासगुप्ता यांनी रिपब्लिक टीव्हीच्या बाजूने टीआरपी वाढविला होता का? असा सवाल खंडपीठाने मुंदर्गी यांना केला. त्यावर हे पोलिसांचे म्हणणे आहे; परंतु दोन दोषारोपपत्र सादर करूनही पोलीस हे सिद्ध करू शकले नाहीत. गोस्वामी व एआरजीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी केवळ संशयित आरोपी म्हणून दाखविले आहे. पोलीस तपासाला विलंब करून त्यांची छळवणूक करीत आहेत, असे मुंदर्गी यांनी सांगितले. अनिश्चित काळासाठी तपास सुरू न ठेवण्याचे व गोस्वामींसह अन्य कर्मचाऱ्यांना तपास प्रलंबित असेपर्यंत अटक करू नये, असे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंतीही मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला केली.
तपास यंत्रणा एखाद्यावर अत्याचार करण्यासाठी तपासाचा साधन म्हणून वापर करीत असेल तर न्यायालय किती प्रमाणात यावर भाष्य करू शकेल? एखाद्या प्रकरणाचा तपास करणे, हे तपास अधिकाऱ्याचे कार्यक्षेत्र आहे. राज्य किंवा केंद्र तपास यंत्रणांनी नागरिकांची छळवणूक करू नये. गोस्वामी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा ‘संशयित’ असा उल्लेख करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही त्यांना आरोपी करणार नसाल तर हे सर्व व्यर्थ आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले, तसेच याचिका दाखल केल्यापासून गोस्वामींना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलावले का, असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर मुंदर्गी यांनी नकारात्मक उत्तर दिले. आतापर्यंत एआरजीच्या १५० कर्मचाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले आणि पाच जण ‘संशयित आरोपी’ आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी ठेवली.
.............................