सोसायट्यांना डिम्ड कन्व्हेअन्स देण्यासाठी सरकारची टाळाटाळ

डिम्ड कन्व्हेन्सचा कायदा करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ रविवारी महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने रॅली काढण्यात आली होती.

डोंबिवली: डिम्ड कन्व्हेन्सचा कायदा करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ रविवारी महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीतून सोसायटयांना डिम्ड कन्व्हेन्स देण्याबाबत सरकारी अधिका-यांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. याबाबत त्यांनी आमदार रवींद्र चव्हाण यांना निवेदनही दिले.
संघटनेची मागणी रास्त असून येत्या अधिवेशनात हा विषय घेण्यात येईल असे आश्वासन चव्हाण यांच्यावतीने यावेळी देण्यात आले. असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली पाथर्ली ते डोंबिवली रेल्वे स्थानक अशी रॅली काढण्यात आली होती.
ज्या भूखंडावर सहकारी गृहनिर्माण संस्था साकारली आहे, त्या भूखंडाची मालकी बांधकाम व्यावसायिक संस्थेच्या नावे करून देत नव्हते यावर शासनाने यावर एक समिती नेमून डिम्ड कन्व्हेन्सची संकल्पना मांडली. याबाबतचा कायदा २०१० साली लागू करण्यात आला. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास चालढकलपणा सुरू असल्याने आजमितीला कल्याण डोंबिवली शहरातील चारशेच्या आसपास सोसायटयांना डिम्ड कन्व्हेन्स देण्यात आले नसल्याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.आघाडी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले परंतु युती शासनाने देखील आतापर्यंत ठोस कारवाई केलेली नाही. यामुळे सोसायटयांना भूखंडाचा कायदेशीर ताबा मिळत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नगरसेवक मनोज घरत, परिवहन सदस्य दिपक भोसले सहभागी होते.