टँकर लॉबीसाठी शासन पुन्हा आदेश बदलणार; मंत्रिमंडळाची लागणार मान्यता

शासनाने गत १९ डिसेंबरला राज्यात टँकरच्या पाणी पुरवठ्यासाठी नवीन दर जाहीर केले. २०१२ च्या आदेशानुसार एका टँकरला प्रतीदिन टनामागे १५८ रुपये भाडे होते.

मुंबई : खासगी ठेकेदारांच्या मागणीवरुन राज्य सरकारने शासकीय पाणी पुरवठ्याच्या टँकरच्या दरात तब्बल सत्तर टक्के अशी घसघशीत वाढ केली आहे. तो निर्णय वादात सापडला असताना आता स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभाग टँकरच्या वजनाबाबत पुन्हा शासन आदेशात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा बदल करण्याचे विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शासनाने गत १९ डिसेंबरला राज्यात टँकरच्या पाणी पुरवठ्यासाठी नवीन दर जाहीर केले. २०१२ च्या आदेशानुसार एका टँकरला प्रतीदिन टनामागे १५८ रुपये भाडे होते. ते आता तब्बल २७० रुपये करण्यात आले आहे. तर टँकरच्या किलोमीटरचा दर हा दोन रुपयांवरुन ३ रुपये ४० पैसे करण्यात आला आहे. एकाच वेळी ठेकेदारांना तब्बल सत्तर टक्के वाढ देण्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे. नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर पूर्वीच बोलविलेल्या निविदांसाठी हा नवीन दर लागू केला. त्यांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे.
दर तर बदललेच पण, नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी टँकरच्या निविदाप्रक्रियेत एक शुद्धिपत्रक काढून टँकरची वहन क्षमता हे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) किंवा तालुक्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता ठरवतील, असा आदेश काढला आहे. शासनाच्या आदेशात ही जबाबदारी केवळ आरटीओंची आहे. त्यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच टँकरचे प्रतिदिन भाडे देण्यात यावे, असे शासनाचा नवीन आदेश सांगतो. मात्र, नगरला आरटीओंना बाजूला ठेवत उपअभियंत्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘लोकमत’ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव शामलाल गोयल यांनी नगरच्या जिल्हाधिकाºयांचा आदेश बरोबर असून शासकीय आदेश चुकीचा आहे, असा पवित्रा घेतला आहे. शासन आदेशात दुरुस्ती केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत विचारविनिमय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वाहनावर किती वजनाचा माल वाहता येऊ शकतो हे आरटीओ प्रमाणित करत असतात. त्यामुळे टँकरवरील टाकीची वहन क्षमता आरटीओ यांनी का ठरवायची नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. नगरच्या ठेकेदारांमध्ये राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांसोबत अण्णा हजारे यांच्या जवळच्या काही कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अधिकारी दबावाखाली असल्याची चर्चा आहे.