मनोहर कुंभेजकरमुंबई : एसडीआरएफच्या प्रचलित दरानुसार १५% दरवाढ करून निसर्ग चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना बोटीच्या अंशत: दुरुस्तीसाठी १० हजार रुपये व पूर्ण नष्ट झालेल्या बोटींना २५ हजार रुपये, अंशत: बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५ हजार व पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५ हजार रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्य शासन निर्णय, महसूल व वन विभागाने जाहीर केली आहे. ही मदत तुटपुंजी मदत असून निसर्ग चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांची फसवणूक महाविकास आघाडी सरकारने केली असल्याचा आरोप नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम( एनएफएफ)चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे (एमएमकेएस) अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या या तुटपुंज्या नुकसानभरपाईचा या दोन्ही मच्छीमार संघटना जाहीर निषेध करत असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.१३, १४ जून रोजी रायगड व रत्नागिरी येथील जिल्ह्यामधील मच्छीमार गावांची निसर्ग वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी नॅशनल फिशवर्क्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष राजन मेहेर व सचिव उल्हास वाटकरे यांनी दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मत्स्यव्यसाय मंत्री, रायगड व रत्नागिरी पालकमंत्री यांना ईमेलद्वारे विनंती पत्राद्वारे एकूण नऊ मागण्या केल्या होत्या.शासनाने जाहीर केलेली मदत ही मच्छीमारांवर अन्याय करणारी आहे. २५ हजार रुपयांमध्ये पूर्ण नष्ट झालेली बोट तयार कशी करणार, असा सवाल नरेंद्र पाटील व लिओ कोलासो यांनी केला आहे. बोटीला रंगरंगोटी करायला, मासेमारीसाठी बोट तयार करायला किमान १ लाख रुपये लागतात. मग वादळग्रस्त बोट १० हजार रुपयांमध्ये दुरुस्त कशी होणार? अशी तीव्र नाराजी समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी व्यक्त केली.सिंधुदुर्गच्या वेंगुर्लेपासून ते पालघरच्या झाईपर्यंतचे कोकणातील मच्छीमार हा प्रामुख्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारा वर्ग आहे. आजपर्यंत बहुसंख्य मच्छीमार बंधू-भगिनी या शिवसेनेसोबत आहेत. त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता आपण जातीने लक्ष घालून चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना २५ कोटी रुपये आर्थिक मदत द्यावी तसेच मच्छीमारांच्या इतर समस्यादेखील लवकर सोडवाव्यात, असे आवाहन रामकृष्ण तांडेल व किरण कोळी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केले आहे.>२५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदतीची होती मागणीराज्य शासनाने जुने निकष बदलून चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना त्वरित रुपये २५ कोटींची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने शासनाकडे केली होती. यामध्ये १ ते ३ सिलिंडर नुकसानग्रस्त प्रति मासेमारी नौकाधारकांना बोटी दुरुस्तीकरिता रुपये २ लाख अर्थिक मदत व ४ ते ६ सिलिंडर नुकसानग्रस्त प्रति मासेमारी नौकाधारकांना रुपये ५ लाख आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात करावी.पूर्ण निकामी झालेल्या नुकसानग्रस्त प्रति मासेमारी नौकाधारकास १ ते ३ सिलिंडरला रुपये ५ लाख व ४ ते ६ सिलिंडरला रुपये १० लाख आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात करावी अशा मागण्या केल्या होत्या.
सरकारने मच्छीमारांची फसवणूक केली, मच्छीमार संघटनांचा राज्य सरकारवर आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2020 2:09 AM