१३ सरकारी कंपन्यांतील गुंतवणुकीचा सरकारचा विचार

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने खजिन्यातील रोखीची तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने १३ सरकारी कंपन्यांतील निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई : अर्थव्यवस्थेत येत असलेला सुधार, त्या अनुषंगाने शेअर बाजारात गेल्या दीड वर्षांपासून तेजीत दिसून आलेले सातत्य या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने खजिन्यातील रोखीची तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने १३ सरकारी कंपन्यांतील निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेचे संकेत दिले आहेत. याद्वारे ४१ हजार कोटी रुपये प्राप्त होण्याची सरकारला आशा आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने आयओसी, नॅशलन फर्टिलायझर्स, एमएमटीसी, हिंदुस्तान कॉपर, आयटीडीसी या प्रमुख कंपन्यांसह १३ कंपन्यांची निवड केली आहे.
या संदर्भात निर्गुंतवणूक विभागाने कार्यवाही सुरू केली असून या कंपन्यांमधील पाच ते १५ टक्क्यांची निर्गुंतवणूक होणार आहे. निर्गुंतवणूक होणाऱ्या एकूण १३ कंपन्यांपैकी इंजनियरिंग इंडिया, नेल्को, एनएमडीसी, इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनमध्ये १० टक्के, नॅशनल फर्टिलायझर्स, हिंदुस्थान कॉपर, आयटीडीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसीमध्ये १५ टक्क्यांची निर्गुंतवणूक होणार आहे.
या कंपन्यांसोबतच, भेल, एनटीपीसी, आरसीएफ, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशनमध्ये ५ टक्के निर्गुंतवणुकीचा सरकारचा विचार आहे. आयओसीतील निर्गुंतवणुकीतून ९ हजार कोटी, नाल्कोच्या निर्गुंतवणुकीतून १,२00 कोटी रुपये मिळतील. (प्रतिनिधी)