स्वस्त औषध विक्रीसाठी औषध निर्मात्यांवर सरकारचे नियंत्रण

केंद्र सरकारद्वारा घोषित जीवनावश्यक औषधांच्या सूचीत सामील असलेल्या औषधांची किंमत निर्धारित करण्याच्या बंधनातून सुटका करण्याच्या प्रयत्नात असलेले औषध निर्माते ज्या बारकाव्याच्या

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारद्वारा घोषित जीवनावश्यक औषधांच्या सूचीत सामील असलेल्या औषधांची किंमत निर्धारित करण्याच्या बंधनातून सुटका करण्याच्या प्रयत्नात असलेले औषध निर्माते ज्या बारकाव्याच्या आडून मूल्य नियंत्रण तरतुदींचा भंग करतात त्या बारकाव्यांचे सरकार विश्लेषण करीत आहे. औषध निर्मात्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ग्राहकांना कमी दरात चांगल्या औषधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री अनंत कुमार यांनी राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांना लिहिलेल्या एका पत्रात स्पष्ट केले आहे.
विजय दर्डा यांनी या मुद्द्यावर राज्यसभेत प्रश्न विचारून सरकारला उत्तर मागितले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. अनंत कुमार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, औषधाच्या उत्पादनाच्या वास्तविक किमतीचे परीक्षण अथवा किंमत नियंत्रित केली जाईल आणि औषधाच्या किमतीची कमाल मर्यादा निर्धारित केली जाऊ शकेल, अशी कोणतीही तरतूद सरकारद्वारा अधिसूचित औषध मूल्य नियंत्रण आदेश २०१३मध्ये नाही. डीपीसीओ २०१३ पूर्णपणे बाजार आधारित प्रक्रियेचा अवलंब करते, मूल्य आधारित प्रक्रियेचा नव्हे.
२०११मध्ये एनएलईएमअंतर्गत ३४८ औषधे सूचिबद्ध करण्यात आली होती. त्यात वाढ करून २०१३मध्ये ही संख्या ६२८ करण्यात आली. या सर्व औषधी डीपीसीओच्या अधिसूचित श्रेणीत सामील आहेत. एनपीपीएने ५३० औषधांची किंमत निर्धारित केली आहे. त्यात हृदयासंबंधीच्या ५३, डायबिटीजच्या ६, एचआयव्हीच्या २, टीबीच्या २४, कर्करोगाच्या ४७, किडनीच्या ६ औषधांचा समावेश आहे. या सर्व औषधांची किंमत बाजार आधारित प्रक्रियेअंतर्गत निर्धारित करण्यात आली होती. परंतु जनहितार्थ एखाद्या औषधाची किंमत निर्धारित करण्याचा अधिकार एनपीपीएला आहे. त्यांच्याकडे किंमत वाढविणे आणि कमी करणे असे दोन्ही अधिकार आहेत. एनपीपीएने १०६ बिगर अधिसूचित औषधांचे मूल्य निर्धारण केले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत ३४८ औषधांना सामील केले आहे, असे अनंत कुमार यांनी नमूद केले आहे.
ते म्हणाले, अनेक औषध निर्माते सरकारी सूचीत सामील असलेल्या औषधांचा फॉर्म्युला बदलून वेगळे औषध बनवितात. या औषधांची मात्रा बदलतात, जेणेकरून ते वेगळ्या प्रकारचे औषध वाटावे. नंतर त्याच आधारावर औषधाचे वाढीव मूल्य ठरते. राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरणने याची दखल घेतली आहे आणि या बनवाबनवीविरुद्ध उपाययोजना करण्यात येत आहे. ज्या औषधांना सूचीबद्ध केले आहे त्या औषधांचा पुरवठा कमी प्रमाणावर केला जात असल्याची सूचना प्राधिकरणला मिळाली आहे. जसे, ह्युमन एल्ब्जलमिन इंजेक्शन उपलब्ध नसणे.
यासंदर्भात बड्या फार्मा कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. प्लाज्माचा पुरवठा न होणे हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. आयात केली जाणारी व अनुसूचित श्रेणीत सामील आहेत ती औषधेदेखील मूल्य नियंत्रणाच्या अधिकार कक्षेत आहेत. परिणामी, त्यांना आयातीच्या नावावर सूट मिळू शकत नाही.
औषधाच्या एकूण किमतीच्या १६ टक्के पैसे मार्जिनच्या रूपात किरकोळ व्यापाऱ्यांना मिळतील, अशी डीपीसीओ २०१३ अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित औषधे आणि नव्या औषधांची किंमत निर्धारण सीमा निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून व्यावसायिक लाभाचाही तपास करावा, असे तिला सांगण्यात आले होते. या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यावर या व्यवसायाशी थेट संबंध असलेल्या लोकांची प्रतिक्रिया मागविण्यात आली आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रतिक्रियांचा विचार करण्यात येईल, असे अनंत कुमार यांनी म्हटले आहे.