मदतीचे निकष न बदलल्यास सुलतानी संकट

निकषात बसणारी ६८०० रु.ची मदत ही शेतकऱ्यांची चेष्टाच; हेक्टरी मदत वाढवून देण्याची गरज

यदु जोशी

मुंबई : राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार राज्यातील अवकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे ही निव्वळ चेष्टाच ठरणार असून ती बदलून मोठ्या प्रमाणात मदत केल्याशिवाय शेतकºयांना दिलासा मिळणार नाही. पिकांची अपरिमित हानी झाली असताना त्यांच्या हाती या निकषांनुसार हेक्टरी ६८०० रुपयांचीच मदत देण्यात आली तर प्रचंड आक्रोश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

या निकषांनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी ६८०० रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाते. म्हणजे शेतकऱ्यांना १३ हजार ६०० रुपयांचीच मदत मिळू शकेल. पिकांच्या लागवडीसाठी आलेला खर्च, खरिप हंगामासाठी घेतलेले कर्ज, पिकांपासून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही अशी अवस्था यातून शेतकरी पुरता भरडला गेला आहे. निकषानुसार बागायती पिकांसाठी १३ हजार रुपये तर फळपिकांसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाते. खरिप हंगामातील पिकांपैकी ९० टक्के पिके ही कोरडवाहू असतात. अस्मानी संकटाने हवालदिल झालेल्या शेतकºयावर निकष न बदलून भरीव मदत न दिल्यास सुलतानी संकट ओढावणार आहे. हेक्टरी ६८०० ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. ती किमान १० हजार रुपये करायला हवी, अशी मागणी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी लोकमतशी बोलताना केली. ८ नोव्हेंबरपर्यंत पंचनामे
मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी आदींसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन पीकहानीचे पंचनामे ६ नोव्हेंबरपर्यंत आणि अपवादात्मक परिस्थितीत ८ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावेत, असे आदेश दिले. पंंचनामे करण्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करीत असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी लोकमतला सांगितले.

केंद्रीय पथक लवकरच येणार
अवकाळी आलेल्या पावसाने झालेल्या पिकांचे नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक लवकरच महाराष्ट्रात जार्ईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी नवी दिल्लीतील भेटीत
दिले. अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील जवळपास ३२५ तालुक्यांतील शेतीचे नुकसान झाले आहे. पिके पूर्णत:
वाया गेली आहेत. ही मोठी आपत्ती असून यासाठी केंद्राने तातडीने मदत करावी, नुकसानीच्या आढाव्यासाठी उच्च अधिकाऱ्यांचे पथक तातडीने पाठवावे, अशी विनंती त्यांनी शहा यांनी केली.

विमा कंपन्यांची बैठक घेणार
शेतकºयांना पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळावी. तसेच राज्यातील ज्या ५० लाख शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता, त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यासाठी विमा कंपन्यांना निर्देश द्यावे, अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. विमा कंपन्यांची बैठक घेण्याचे तत्काळ घेण्याचे आश्वासन अमित शहा यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

१० हजार कोटीच्या मदतीची नुसतीच घोषणा-काँग्रेसचा आरोप
राज्याचा आपत्कालीन निधी फक्त १५० कोटी रूपयांचा आहे. तो वाढवून देण्याचा आदेश देखील निर्गमित झालेला नाही, तसेच शासकीय परिभाषेनुसार ही अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये गृहीत धरले जात नाही. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले आहे. आधीच दु:खात असणाºया शेतकºयांची हीे सपशेल दिशाभूल असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

नुकसान ६० लाख हेक्टरवर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन दिवसांपूर्वी राज्यात ५४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले होते. ती प्राथमिक माहिती होती. आता जसजसे पंचनामे होत आहेत ते पाहता हे ६० लाख हेक्टरहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

सरकारने काय करायला हवे?

हेक्टरी मदत किमान दुप्पट करण्याची आवश्यकता.

परीक्षा शुल्क माफीसह आठ प्रकारच्या उपाययोजनांचा जीआर तत्काळ काढणे

पुढील २ वर्षे शेतकरी उभा राहू शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. ती लक्षात घेऊन मदतीचे अन्य उपायही योजावेत.

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना विशेष मदत द्यावी, बीयाणे पुरवावेत.