लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीची ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील अन्य सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा २००४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने केला होता. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण ४ ऑगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार अवैध ठरविले होते. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि तेथे ते प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.
पदोन्नतीमध्ये ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्य शासनाने २००४ च्या कायद्यानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असे पत्र काढले की, मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षित ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून अन्य पदे खुल्या प्रवर्गात ज्येष्ठतेनुसार भरावीत. मात्र, १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असा आदेश काढला की, ही ३३ टक्के पदे रिक्त न ठेवता सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत. या आदेशामुळे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावर गदा आणली गेली असल्याची टीका मागासवर्गीयांचे नेते आणि संघटनांनी केली होती. त्याच वेळी पदोन्नतीतील आरक्षणाला विरोध असणारे नेते आणि संघटनांनी या आदेशाचे समर्थन केले होते.
तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, पदोन्नतीतील आरक्षण उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत.
जे मागासवर्गीय कर्मचारी २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले आहेत, असे अधिकारी/कर्मचारी - अ) २५ मे २००४ रोजी वा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील व ब) २५ मे २००४ नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या निर्णयाचे कास्ट्राईब महासंघाचे सरचिटणीस गजानन थूल यांनी स्वागत केले आहे.
३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून ६७ टक्के पदोन्नतीच्या जागा सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून २००४ पासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओबीसी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलीही स्थगिती दिलेली नसताना असा निर्णय घेणे हा न्यायालयाचाही अवमान आहे. - राजेंद्र कोंढारे, सरचिटणीस अ. भा. मराठा महासंघ व याचिकाकर्ते
राज्य शासनाने काढलेला आदेश अत्यंत स्वागतार्ह आहे. पदोन्नतीतील सर्व १०० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा १७ फेब्रुवारी २०२१चा आदेश रद्द केल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. - हरीभाऊ राठोड, माजी खासदार
पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत, असे सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.