राजकीय, सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय

त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील, असे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला. 

ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत, ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सद्यस्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत संपली असून, त्यानंतरच्या कालावधीत देखील काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत. त्याअनुषंगाने दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.