ज्येष्ठांबाबत सरकार उदासीन : सामाजिक सुरक्षेसाठी ज्येष्ठ नागरिक मैदानात

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा केल्यानंतरही केंद्र व राज्य सरकार ज्येष्ठांबाबत उदासीन असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने केला आहे.

मुंबई  - ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा केल्यानंतरही केंद्र व राज्य सरकार ज्येष्ठांबाबत उदासीन असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने केला आहे. अर्थ संकल्पातही ज्येष्ठांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करत ज्येष्ठांनी सरकारला ११ फेब्रुवारीचा अल्टीमेटम दिला आहे. सरकारने ज्येष्ठांसाठी ठोस उपाययोजना केली नाही, तर १२ फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे उपोषणाला बसण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष शरद डिचोलकर म्हणाले की, राज्यात एक कोटी ३६ लाख ज्येष्ठ नागरीक असून वारंवार निवारा, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी ज्येष्ठांना भांडावे लागत आहे. राज्यात ज्येष्ठांना पेन्शनसाठी बीपीएलची अट लावण्यात आली आहे़ अवघ्या ६०० रुपये पेन्शनवर दिवस काढावे लागत आहेत़ याउलट आकाराने लहान असलेल्या आंध्रप्रदेश, हरयाणा, गोवा, तेलंगणा या राज्यांत ज्येष्ठांना एक ते दोन हजार रुपये पेंन्शन दिली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे २०११च्या जणगणनेनुसार राज्यात १ कोटी ३६ लाख ज्येष्ठांची नोंद आहे़ केवळ ११ लाख ज्येष्ठांना राज्यात पेन्शन मिळत आहे. पेन्शनअभावी ज्येष्ठांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

काय आहेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या?
एसटी व शिवशाहीमध्ये सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत द्यावी.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने तत्काळ बैठक घ्यावी.
प्रत्येक अंदाजपत्रकात ज्येष्ठांच्या योजनांसाठी तरतुदी करावी.
श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन व इतर सर्व अनुदान योजनांमध्ये दरमहा तीन हजार रुपयापर्यंत वाढ करावी.
ज्येष्ठांना मिळणाºया निवृत्ती वेतनातील दारिद्र रेषेची व कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची २१ हजार रुपयांची अट रद्द करावी.