शासकीय कर्मचारी जुन्या पेन्शनवर ठाम, उद्या सादर करणार प्रस्ताव

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी शासन आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मंगळवारी मंत्रालयात सायंकाळी उशिरा बैठक झाली.

मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी शासन आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मंगळवारी मंत्रालयात सायंकाळी उशिरा बैठक झाली. या बैठकीत नव्या पेन्शन योजनेत बदल करण्याची तयारी वित्त विभागाच्या अवर सचिवांनी दाखवली. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेवर ठाम राहत संघटनेने संबंधित बदल स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिली.

शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास त्याच्या कुटुंबीयाला १० लाख रुपये मदत देण्याचा शासन निर्णय नुकताच शासनाने जाहीर केला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार संबंधित कर्मचा-यास फारच कमी मदत मिळाली असती, असा दावाही अवर सचिवांनी केला आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली असल्याचे सांगताना ती जशाच्या तसे राबवणे कठीण असल्याचेही मान्य केले. मात्र या गोष्टींमुळे शिष्टमंडळाचे समाधान झाले नसल्याचेही खांडेकर यांनी सांगितले.

संघटनेचे संपर्क प्रमुख प्राझक्त झावरे-पाटील म्हणाले की, अवर सचिवांनी योजनेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासित केले आहे. मात्र संघटना अद्यापही जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर ठाम आहे. तरी संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी सादर केला जाईल. तसेच संघटनेच्या भूमिकेबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचेही झावरे-पाटील यांनी सांगितले.