मुंबई - अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आव्हानावरुन संपूर्ण देशभर केंद्र व राज्य सरकारच्या श्रमिक कामगार आणि कर्मचारी हितविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी ठिय्या धरणे आंदोलन सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणि मुंबईत सर्व शासकीय कार्यालयासमोर होणार आहे. मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात येईल अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
विशेषत: नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटींचे निवारण करावे आणि सर्व रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरावीत यासाठी हे ठिय्या धरणे होणार असून यातून शासनावर दबाव निर्माण होईल असेही अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.