पालिकेच्या अधिकारांवर सरकारचे अतिक्रमण

मुंबई पालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढत आहे. राज्य सरकारची ही भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमकुवत करणारी असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.

मुंबई : मुंबई पालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढत आहे. राज्य सरकारची ही भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमकुवत करणारी असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. मुंबई विकास आराखड्यातील फेरबदलांच्या मुद्द्यावर शिवसेना शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेत गाºहाणी मांडली. हरकती आणि सूचनांसाठी विकास आराखडा मराठी भाषेतून उपलब्ध करून देण्याची मागणी या वेळी शिवसेनेने केली.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, आमदार अनिल परब, सुनील प्रभू आदी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. विकास आराखड्यात विशिष्ट क्षेत्रे, भूखंड, डीसीपीआर यांची ओळख करण्यासाठी आवश्यक डीपी अहवाल आणि शीट्सचा समावेश असतो. तो मराठीतूनच प्रसिद्ध करावा, अशी प्रमुख मागणी या वेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने जमीन वापराच्या आरक्षणात ३५०पेक्षा जास्त फेरबदल केले. त्यापैकी ८५ टक्के गंभीर स्वरूपाचे आहेत. विकास आराखड्यातील फेरबदल चिंताजनक असून, आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी नगरविकास विभागाशी संबंधित जाणकारांचे अभिप्राय घेण्याची सूचना शिष्टमंडळाने केली. सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक चर्चेची तयारी दाखवल्याचा दावा शिवसेना नेत्यांनी या भेटीनंतर केला.