गमजा मारणारे सरकार तोंडावर पडले, अशोक चव्हाणांची जळजळीत टीका

काँग्रेस सरकारला दूषणे देत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या भाजपचे दात घशात. 64 हजार कोटी खर्च करून सिंचन क्षमता वाढली नाही, हाही घोटाळाच समजायचा का?

मुंबई - काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याची बोंब ठोकत दुष्प्रचार करणारे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तोंडावर पडले आहे. अनेक गमजा मारत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या या सरकारचे दात श्वेतपत्रिकेत दर्शवलेल्या मुद्द्यांवरच घशात गेले आहेत, अशी जळजळीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच गेल्या चार वर्षात 64 हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक खर्च करूनही सिंचन क्षमता न वाढल्याने हा देखील घोटाळाच समजायचा का ?असा प्रश्न विचारत त्यांनी या संदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे.

मोदी सरकारनेच नेमलेल्या 15 व्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणावर बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, सदर निरीक्षणे राज्य सरकारला आरसा दाखवणारी आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र गाळात चालला आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. 2013-14 पर्यंत राज्यावर जवळपास 2 लक्ष 69 हजार 3455 कोटी रूपयांचे कर्ज होते. राज्य स्थापनेपासून 54 वर्षात एवढे कर्ज सरकारने घेतले होते. परंतु केवळ चार वर्षात या सरकारने दुप्पट कर्ज घेतले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवस्थापन ढासळले आहे असा दुष्प्रचार करून तसेच राज्यावर प्रचंड कर्ज आहे, अशी बोंब ठोकत फडणवीस सरकार स्थापन झाल्याबरोबरच राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने जानेवारी 2015 मध्ये श्वेतपत्रिका काढून काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आर्थिक परिस्थितीचा ऊहापोह केला गेला होता. या श्वेतपत्रीकेत जे मुद्दे चुकीचे म्हणून दर्शवले होते त्याच मुद्यावर विद्यमान सरकार उघडे पडले आहे. सन 2013-14 या वर्षात असलेली राजकोषीय तुट 1.7 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर गेली आहे. महसुली तुटीचे राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 2013 साली 0.3 टक्के  होते ते प्रमाण 0.5 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात केवळ एकदा काही कोटी रूपयांच्याच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला असताना संपूर्ण सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या भाजपने सलग दोन वर्ष तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गतवर्षी जवळपास 4 हजार 511 कोटी रू. महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात सुधारीत अंदाजान्वये ही महसूली तूट 14 हजार 844 कोटी रूपयांपर्यंत गेली होती. यावर्षी प्रत्यक्षात 15 हजार 374 कोटी महसूली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. श्वेतपत्रिकेमध्ये राज्याला काँग्रेस सरकारच्या काळात महसुली संतुलन टिकवण्यात आले नाही. ही अतिशय चिंताजनक बाब असल्याचे म्हटले होते. परंतु गेल्या चार वर्षात सरकारने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. पुरवणी मागण्यांबाबतही श्वेतपत्रिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच सादर करण्यात आलेली योजना व प्रत्यक्ष खर्च यातील तफावतीबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. परंतु या चार वर्षात पुरवणी मागण्यांचा जागतिक विक्रम झाला आहे. कर्जाचा उपयोग महसुली खर्चासाठी होऊ नये असे श्वेतपत्रिकेत म्हणणाऱ्या सरकारला वित्त आयोगाने कर्जाचा उपयोग महसुली खर्च करण्यासाठीच केला जात आहे, असे म्हणून चपराक लगावली आहे. 

राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत नाही हे इंधनावर अतिरिक्त करभार टाकून जनतेचे कंबरडे मोडणा-या सरकारचे अपयशच आहे. विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात वित्त आयोगाने या सरकारची अकार्यक्षमता व पक्षपातीपणा उघडकीस आणला आहे. पंचायत राज संस्थांबद्दल या सरकारचा पक्षपातीपणा हा राजकीय दृष्टीकोनातूनच आहे. तसेच नागरी स्वायत्त संस्थांना मिळणाऱ्या निधीतील कपात ही राजकीय स्वार्थ व पक्षभेद नजरेस ठेवून केली जात आहे. विदर्भातून आलेल्या नेतृत्वाच्या कार्यकालात विदर्भ मागे पडला आहे. मराठवाड्याचेही नुकसान झाले आहे हे स्पष्ट आहे. कर्जवाटपाचे ढासळते प्रमाण व वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हाही चिंतेचे विषय असल्याचे वित्त आयोगाने म्हटले आहे.

सिंचन घोटाळा चौकशीची मागणी
गेल्या अनेक वर्षात काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेला खर्च व राज्याची सिंचन क्षमता यांचा मेळ बसावा म्हणून अधिक जबाबदारीने व लक्ष केंद्रीत करून काँग्रेसच्या कार्यकाळात श्वेतपत्रिका काढण्यात आली.  तसेच जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या. परंतु सिंचन घोटाळ्याबाबत बैलगाडी भरून पुरावे घेऊन जाणारे भाजप नेत्यांनी गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारेच 64 हजार 364.56 कोटी रूपये राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर खर्च केले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या कार्यकाळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुप्रमा देण्यात येऊनही राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ झाली नाही असे वित्त आयोगाने म्हटले आहे. तेव्हाचे विरोधी पक्षातील नेते व आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते यांच्याच म्हणण्यानुसार हाही घोटाळाच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावरती तात्काळ चौकशी आयोग नेमावा किंवा चितळे यांच्याकडून याचीही चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली.