मराठा आरक्षणावर सरकार अपयशी, फडणवीसांकडून ठाकरे सरकार टार्गेट

राज्यातील शेतकरी संकटात असून कापूस, सोयाबीन, तूर अशी सगळी पिके अतिवृष्टी आणि वाढलेल्या किडीने नष्ट झाली आहेत. पावसाचे पंचनामे झाले पण नंतरच्या रोगराईचे पंचनामे झाले नाही

ठळक मुद्देराज्यातील शेतकरी संकटात असून कापूस, सोयाबीन, तूर अशी सगळी पिके अतिवृष्टी आणि वाढलेल्या किडीने नष्ट झाली आहेत. पावसाचे पंचनामे झाले पण नंतरच्या रोगराईचे पंचनामे झाले नाही

मुंबई - राज्यातील हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत असून तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या धोरणावर आणि कामकाजावर टीका केली. शेतकरी, कोरोना, तरुणाई, आरक्षण यांसह विविध मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरणार आहोत. मात्र, सरकार पळ काढत असल्यानेच केवळ 2 दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. तसेच, मराठा समाजाच्या आरक्षणावर राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. 

राज्यातील शेतकरी संकटात असून कापूस, सोयाबीन, तूर अशी सगळी पिके अतिवृष्टी आणि वाढलेल्या किडीने नष्ट झाली आहेत. पावसाचे पंचनामे झाले पण नंतरच्या रोगराईचे पंचनामे झाले नाही. त्यातही, २५ हजार आणि ५० हजार देऊ असं सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. अद्यापही काही शेतकऱ्यांकडे मदतीची रक्कम पोहोचली नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. त्यासोबतच कोरोनाचे सर्वाधिक बळी महाराष्ट्रात झाले असून ४८ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. देशभर प्रादुर्भाव कमी होत असतानाही महाराष्ट्रातील बळी जास्त आहेत. कोरोना काळाचा पंचनामा व्हायला हवा. कारण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराने मन विषण्ण होत आहे. देशात लाट कमी झाली असतानाही आपल्याकडची संख्या चिंताजनक, तरीही मुख्यमंत्री स्वतःची पाठ थोपटतायंत, असा आरोपही फडणवीस यांनी केलाय.  

राज्याची सामाजिक घडी विस्कटत आहे, मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, गांभीर्य नाही, असा गंभीर आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे. 

मराठा आरक्षणावर सरकार अपयशी.
सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळणे हे दुर्दैवी.
आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात मंत्रीच प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. समाजामध्ये भयाचे वातावरण. ते तत्काळ दूर करणे गरजेचे: देवेंद्र फडणवीस@Dev_Fadnavis

— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) December 13, 2020

दिशा कायद्यावर चर्चा व्हावी

राज्यातील महिला अत्याचार वाढले असून अगदी कोविड सेंटरमध्येही असे प्रकार घडले आहेत. शक्ती कायद्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालीय. मग या कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. परिणामकारक कायदा व्हायला हवा. 

मेट्रो कारशेडचा निर्णय अहंकारापोटी

वीज बिलांबाबत सरकारने घुमजाव केले, विशेष म्हमजे जे घर कोल्हापुरात वाहून गेले त्याला अडीच हजारचे बिल पाठवले. याबाबत आम्ही जाब विचारणार आहोत. मुंबई विकास आणि मेट्रोबाबत सरकारने जी भूमिका घेतली ती चुकीची आहे. सौनिक समितीचाआहवाल डावलून, नवी माहिती न घेता, अभ्यास न करता कांजुरमार्गला हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०२१ ची मेट्रो २०२४ पर्यत होणार नाही. याउलट हा निर्णय आर्थिकदृष्टया अव्यवहार्य असून केवळ राजकीय आणि अहंकारापोटी घेण्यात आल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. 

राज्यात अघोषित आणीबाणी

राज्यात अघोषित आणीबाणी असल्यासारखी परिस्थिती असून सरकारविरोधी बोलाल तर केसमध्ये अडकवू, तुरुंगात टाकू अशीच स्थिती दिसते. कंगना-अर्णब प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारला तोंड दाखवायला जागा नाही. सत्ता डोक्यात जाते तेंव्हा अहंकाराने कसे वागते, हे सध्याचे सरकार दाखवून देते. सरकार तुघलकी निर्णय घेते, आम्ही यांना योग्य उत्तर देऊ, आम्ही संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.