आंतरजातीय लग्न केलेल्या विवाहित जोडप्याना कुटुंबापासून समाजापासून वेगळे केले जाते, अनेकदा तर काही प्रकरणांमध्ये अनेकदा हिंसा देखील होते. ऑनर किलिंग सारखे प्रकार ही समोर येतातच शिवाय नवा संसार उभा करताना या जोडप्यांना आर्थिक आधार उरत नाही. मात्र शासनाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेने अशा अनेक जोडप्याना आधार दिला असून मागील ५ वर्षात तब्बल ७० कोटींची मदत केली आहे. वर्ष २०१८ ते २०२२ या काळात राज्यातील १४ हजारांहून अधिक जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला असून शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून त्यांना नवीन संसार थाटण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले आहे.मागील २ वर्षांपूर्वी कोनराड आणि लोकनीती-सीएसडीएस द्वारा नुकतेच देशभरातील अठरा राज्यात हे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. भारतातील तरुणांची भविष्यातील आकांक्षा आणि दूरदृष्टी या विषयावर हे सर्व्हेक्षण केले होते. या अहवालानुसार, ६१ टक्के तरुण आंतरजातीय विवाह करू इच्छितात मात्र भविष्यातील अडचणी आणि आर्थिक समस्यांमुळे ते पाऊल मागे घेतात. दरम्यान शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेमुळे या जोडप्याना आर्थिक पाठबळ मिळून स्वावलंबी आयुष्य जगण्यास मदत होत असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आली आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालय मार्फत ही योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये केंद्र शासनाचे ५० टक्के निधी व राज्य शासनाचा ५० % निधी उपलब्ध करून दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षातही शासनाकडून ५० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून शासनाकडून सदर निधी प्राप्त होताच चालू वर्षात देखील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.समाजामधील विविध जाती धर्मामध्ये जातीय सलोखा निर्माण व्हावा व त्यातून सामाजिक सौंदर्य लाभावे यासाठी समाज कल्याण विभाग आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले आहे. त्यांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांच्या संसाराला मदतीचा हात विभागाने या योजनेच्या माध्यमातून दिला आहेडॉ प्रशांत नारनवरेआयुक्त समाज कल्याण विभागआम्ही दोघांनी २०१९ साली अंतरजातीय विवाह केला असून २०२० मध्ये या योजनेमध्ये अर्ज केला. कोविड काळात आम्हाला यातून मिळालेल्या आर्थिक मदतीचा खूप उपयोग झाला. या यिजनेमुळे जातीभेद निर्मूलनाला मदत होईलच शिवाय सामाजिक अंतर ही कमी होईल- श्री व सौ. मंगल जितेंद्र क्षीरसागरमागील ५ वर्षातील आकडेवारीवर्षे - आर्थिक मदत मिळालेली जोडपी - अनुदान२०१८-१९ -६६१- ३ कोटी ३०२०१९- २० - ५२४२- २६ कोटी २१ लाख२०२०- २१- ४०००- २० कोटी२०२१- २२- ४१००- २० कोटी ५० लाखएकूण - १४००० - ७० कोटी