जिल्हा बँकांच्या मनमानी नोकर भरतीला सरकारचा आळा

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या मनमानी नोकरभरतीला आळा बसवून ती पारदर्शक करण्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत आणि आॅनलाइन पद्धतीने करण्याचा आदेश सहकार विभागाने काढला आहे.

मुंबई : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या मनमानी नोकरभरतीला आळा बसवून ती पारदर्शक करण्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत आणि आॅनलाइन पद्धतीने करण्याचा आदेश सहकार विभागाने काढला आहे.
राज्यभरातील जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे राजकीय नेते, आमदार, खासदारांचे नातेवाइक यांची मोठ्या प्रमाणात वर्णी लावण्यात आली. जिल्हा बँकाच्या विविध शाखांमधील विद्यमान कर्मचाऱ्यांची नावे आणि त्यांचे राजकीय हितसंबंध बघितले तर त्याची प्रचीती येते. आता भाजपाकडे असलेल्या सहकार विभागाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का म्हणून की काय पण भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे ठरविले आहे. आधी झालेल्या नोकरभरतीत गंभीर प्रकार घडल्याचे चौकशीअंती समोर आल्याने पारदर्शकतेचा आग्रह धरला असल्याची भूमिका सहकार विभागाने घेतली आहे.
भरतीप्रक्रिया नोंदणीकृत अशा त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाईल. या संस्थेने यापूर्वी किमान पाच राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड खासगी बँका वा शासनातील विविध विभागांसाठी नोकर भरतीची आॅनलाइन प्रक्रिया राबविलेली असावी ही अट असेल.
या त्रयस्थ संस्थेची निवड बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नोकरभरती प्रक्रिया राबविताना कोणत्याही टप्प्यावर संस्थेने स्वत:हून वा बँकेच्या दबावाखाली येऊन भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास आले तर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येणार आहे. भरती ही आरक्षणानुसारच करावी लागणार आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकांची असेल, असे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
>सर्वांना नवे नियम लागू
ज्या जिल्हा बँकांमध्ये नोकर भरतीच्या प्रक्रियेमध्ये लेखी परीक्षा होणे बाकी आहे अशा बँकांना व यापुढे ज्या बँकांना नोकर भरती करावयाची आहे अशा सर्व बँकांना नोकर भरतीचे नवे नियम लागू राहतील.
बँकेकडून मौखिक परीक्षेमध्ये मिळालेल्या आॅनलाइन परीक्षेमधील गुणांच्या आधारे त्रयस्थ संस्था अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करेल व गुणवत्तेनुसार क्रम दर्शवून गुणांसह अंतिम निवड यादी बँकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या अंतिम निवड यादीप्रमाणे (गुणवत्ता यादीनुसार) नेमणुकीचे आदेश काढणे बँकेवर बंधनकारक असेल.