स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे, पण रुग्णालयांना द्यायला पैसे नाहीत? 'वाडिया'वरून हायकोर्टाचे ताशेरे 

वाडिया रुग्णालय प्रकरणावरून आज मुंबई हायकोर्टाने  सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई -  वाडिया रुग्णालय प्रकरणावरून आज मुंबई हायकोर्टाने  सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र हजारो रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णांलयांना द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत का? अशी विचारणा करत हायकोर्टाने वाडिया रुग्णालयाला 24 तासांत निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच 24 तासांत निधी न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परेड काढण्यात येईल, असा इशारा कोर्टाने दिला आहे. 

वाडिया रुग्णालयाचा निधी रोखण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकारकडे स्मारके बांधण्यासाठी पैसे आहेत. पण बाबासाहेबांनी जन्मभर ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व केले त्यांच्यावरील उपचारांसाठी पैसे नाहीत. या देशाच्या आर्थिक राजधानीत धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गोरगरीबांना प्रवेश नाकारला जात आहे, असे परखड निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच  वाडिया रुग्णालयाला पुढील 24 तासांत निधी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. तसेच 24 तासांत निधी न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परेड काढण्यात येईल, असा इशाराही कोर्टाने दिला. 

दरम्यान,  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीनंतर वाडिया रुग्णालयाला ४६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामुळे तूर्तास रुग्णांसाठी द्वार उघडले तरी अनुदानाच्या थकीत रकमेबाबत अद्यापही वाद कायम आहे. अनुदानाच्या रकमेतील तफावतीवरून २०१७ पासून महापालिका आणि रुग्णालय व्यवस्थापनात खटके उडत आहेत. विनापरवानगी वाढविलेल्या अतिरिक्त खाटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार उचलण्यास पालिका प्रशासन तयार नाही. तर राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून अडीचशे कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा रुग्णालय प्रशासन करीत आहे. 

राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार समान चार हफ्त्यांमध्ये वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देण्यात येते. गिरणी कामगार आता नसल्याने गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखून ठेवण्यात आल्या. मात्र २०१७ मध्ये रुग्णालयाबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली होती.