ध्वनिप्रदूषणाबाबत नियम न पाळणाऱ्या सरकारवर ताशेरे

सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत असताना त्याला आळा घालण्याऐवजी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

मुंबई : सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत असताना त्याला आळा घालण्याऐवजी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करत आहे. या दिवसांत ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी आवश्यक असलेली ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्यास राज्य सरकार जाणूनबुजून व हेतुपुरस्सर विलंब करत आहे, अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव के. पी. बक्षी यांना १७ आॅक्टोबर रोजी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.
राज्य सरकार व संबंधित प्रशासनांना ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारला १८४३ ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र मुदत संपूनही राज्य सरकारने ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी न केल्याने मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने के.पी. बक्षी यांना अवमान नोटीस बजावली होती. त्यानंतर सरकारने जुलैपर्यंत सर्व ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले. त्यानंतरही मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवून घेण्यात आली होती.
सरकारने ६०० ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी केली असून नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत म्हटले की, सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. गणेशोत्सवातही ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजली नाही आणि आता नवरात्रौत्सव व दिवाळीही घालवण्यात यावी, यासाठी सरकार हेतुपुरस्सर ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्यास विलंब करत आहे. सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे.