विद्यापीठाच्या परीक्षा न घेण्यावर सरकार ठाम; वाइन शॉपशी तुलना कशी? ​​​​​​​

यूजीसीचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन महाराष्ट्रीयन आहेत. त्यांनी परीक्षांचा आग्रह धरण्यापेक्षा यूजीसी, मनुष्यबळ मंत्रालयासमोर महाराष्ट्राची बाजू मांडावी.

मुंबई : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्या, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) म्हटले असले तरी सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत ‘योग्य तो निर्णय’ घेण्याचा अधिकार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास आहे, असे ठणकावून सांगत या परीक्षा महाराष्ट्रात न घेण्याचा निर्णय उच्चपदस्थांच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या या बैठकीनंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यातील कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भावामुळे रुग्णसंख्येत दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाढ असल्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
यूजीसीचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन महाराष्ट्रीयन आहेत. त्यांनी परीक्षांचा आग्रह धरण्यापेक्षा यूजीसी, मनुष्यबळ मंत्रालयासमोर महाराष्ट्राची बाजू मांडावी. परीक्षा घेणे म्हणजे हजारो विद्यार्थ्यांना कोरोनाच्या तोंडी घालण्यासारखे आहे. त्याची जबाबदारी यूजीसी घेणार आहे काय, असा सवालही सावंतयांनी केला.

प्राधिकरणास सर्वाधिकार
सामंत यांनी सांगितले की महामारीच्या काळात कोणते निर्णय घ्यायचे याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कायद्यानुसार आहे आणि त्या आधारेच आम्ही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आज घेतला. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याविषयी कुलगुरूंशी चर्चा झालेली आहे. परीक्षा घेऊच नये अशी शासनाची भूमिका नाही. तर राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पहाता आशा परिस्थितीत परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे.

परीक्षांबाबत कुलगुरूंचे राज्यपालांना पत्र
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य शासन परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. परिणामी कोणाचे ऐकावे याबाबत राज्यातील विद्यापीठे कात्रीत सापडली आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून आपणच मार्गदर्शन करावे, असे पत्र राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना लिहिले आहे.

वाइन शॉपशी तुलना कशी?
वाईन शॉप सुरू होऊ शकतात तर परीक्षा का होऊ शकत नाहीत अशी तुलना करणे अत्यंत चुकीचे आहे वाईनशॉपमध्ये जायचे की नाही हे पर्यायी आहे. पण एकदा परीक्षा घ्यायची म्हटल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ती द्यावी लागेल. तेव्हा त्यांच्या जीवाची जबाबदारी कोण घेणार अशी प्रतिक्रिया सामंत यांनी पटवर्धन यांच्या विधानासंदर्भात दिली.

महाराष्ट्रातील गंभीरस्थितीची जाणीव मला आहे. या स्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य सुरक्षितता ही सगळ्यांचीच प्राथमिकता आहे, यात वाद नाही. मात्र शैक्षणिकदृष्ट्या परीक्षांशिवाय पदवी बहाल करणे योग्यच नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती विद्यापीठ अनुदान आयोगापुढे (युजीसी) मांडून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
- भूषण पटवर्धन,
उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग