शहरी नक्षलवादाला चाप; ३ वर्षे कैद, ३ लाखांचा दंड; राज्य सरकारने विधानसभेत मांडले विधेयक

विधेयकात व्यक्ती आणि संघटनांच्या नक्षली बेकायदा कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत ‘शहरी नक्षलवादा’च्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४’ मांडले. यात व्यक्ती आणि संघटनांच्या नक्षली बेकायदा कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले.

नक्षलवादाचा धोका हा केवळ दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून शहरी भागातही लोण पसरत आहे. नक्षलवादी संघटनांच्या प्रसारामुळे सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद शहरी नक्षलींच्या माध्यमातून पुरवली जाते. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून शहरांमध्ये माओवाद्यांची ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे’ आणि ‘शहरी अड्डे’ असल्याचे आढळून आले आहे. हे शहरी नक्षलवादी जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात व कायदा सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांच्या कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. 

काय आहेत तरतुदी?
 
राज्यातील बेकायदा संघटनांचा सदस्य असल्याचे आढळून आल्यास किंवा अशा संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये त्याने सहभाग घेतल्यास अशा व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा.   

जो कोणी अशा बेकायदा संघटनेचा सदस्य नसेल मात्र या संघटनेला कोणत्याही प्रकारे मदत करत असेल किंवा संघटनेच्या सदस्याला आश्रय देईल तर अशा व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा. 

बेकायदा संघटनेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संघटनेच्या सदस्यास किंवा संघटनेच्या बैठकीचे व्यवस्थापन करणाऱ्यास ३ वर्षे कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा. 

एखादी व्यक्ती बेकायदा संघटनेच्या माध्यमातून कोणतेही बेकायदा कृत्य करत असेल किंवा ते करण्याचा बेत आखत असेल तर त्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आाणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा. 

बेकायदा संघटनांच्या सदस्यांची जंगम आणि स्थापन मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद. 

यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील आणि त्यांचा तपास उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडून केला जाईल. 

या राज्यांच्या धर्तीवर विधेयक 

छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांविरोधात तयार केलेल्या जन सुरक्षा कायद्याच्या धर्तीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

या राज्यांनी ४८ नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घातली आहे. राज्यात यासारखा कायदा नसल्यामुळे अशा संघटना सक्रिय असल्याचे सरकारने विधेयकात स्पष्ट केले आहे.

विरोधकांचा आक्षेप

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. 

हे विधेयक आयत्या वेळी मांडण्यात आले, त्याच्या प्रती आधी दिल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असे ते म्हणाले.