मुंबई : महापालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांच्या (वन विभाग वगळून) जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नगरविकास विभागाने त्याबाबतचा आदेश बुधवारी काढला आहे. या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व राज्य शासनाच्या उर्वरित सर्व विभागांच्या नागरी भागात असलेल्या जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात येतील.१ जानेवारी, २०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड नियमित होण्यास पात्र राहतील. कमाल १५०० चौरस फुटांपर्यंतचेच भूखंड नियमित केले जातील. अतिक्रमित जागेपैकी रस्ता, गटारे, पाणीपुरवठा यासारख्या अत्यावश्यक मूलभूत सोईसुविधांसाठी आवश्यक असलेले क्षेत्र कोणत्याही मोबदल्याशिवाय संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करण्याची लेखी हमी अतिक्रमणधारकास द्यावी लागेल. जमीन नियमित करताना सनदेमध्ये पती आणि पत्नी अशी दोघांचीही नावे असतील. अतिक्रमणे नियमित करताना अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकांकडून कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार नाही.उर्वरित प्रवर्गासाठी पहिल्या पाचशे चौरस फुटापर्यंत कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी केली जाणार नाही. मात्र ५०० ते १ हजार चौरस फुटापर्यंतची जमीन नियमित करताना रेडिरेकनरच्या दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के आणि एक हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी रेडिरेकनर दराच्या २५ टक्के एवढी रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारण्यात येणार आहे.>अधिकचे अतिक्रमण निष्कासित करावे लागणार१५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण स्वत: निष्कासित केल्याशिवाय अशा अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही.डोंगर, उताराची जमीन, सीआरझेडमधील अतिक्रमण नियमित होणार नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित