सरकारकडून रिक्षा-टॅक्सी संघटनांना झुकते माप

खटुआ समितीच्या शिफारशी मान्य केल्याने रिक्षा-टॅक्सींच्या भाडेवाढीचा मार्ग मोकळा झाला. ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींपेक्षा तीनपट जादा भाडे आकारू शकतील.

राज्य सरकारने खटुआ समितीच्या शिफारशी मान्य केल्याने रिक्षा-टॅक्सींच्या भाडेवाढीचा मार्ग मोकळा झाला. ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींपेक्षा तीनपट जादा भाडे आकारू शकतील. दुपारी कमी गर्दीच्या वेळी कमी भाडे आकारले जाणार नाही आणि पूर्वीप्रमाणे वर्षातून एकदा भाडेवाढ न करता, इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यास केव्हाही भाडेवाढीचा पर्याय खुला असणार आहे; पण ही भाडेवाढ सर्वसामान्य प्रवाशांना न परवडणारी आहे. ती करताना सरकारने प्रवाशांपेक्षा रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनाच झुकते माप दिल्याचे दिसून येते, असे मत ‘लोकमत’च्या वाचकांनी
‘प्रवासी कट्टा’ या व्यासपीठावर व्यक्त केले. त्या प्रतिक्रियांचा धांडोळा...

पण, काटेकोर अंमलबजावणी हवी
रिक्षा आणि टॅक्सी दरवाढीचे सूत्र योग्य आहे, पण काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. खटुआ समितीच्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे तसे दरवाढीचे सूत्र त्यांना लागू पडेल, पण याची अंमलबजावणी मात्र काळजीपूर्वक असणे आवश्यकच आहे. संघटनांचा जरी विजय झाला असला, तरी ही सर्व जबाबदारी त्यांच्यावरच पडते आहे. प्रवाशांना नाहक त्रास होता कामा नये. नाही तर रिक्षा व टॅक्सी ड्रायव्हर यांना जनतेला सहन करणे कठीण जाईल. दरवाढ घ्या, पण तशा सुविधाही जरूर द्या.
- अंबादास काळे, विचुंबे, पनवेल

प्रवाशांच्या ‘खिशा’चा विचार करावाच लागेल
रिक्षा-टॅक्सी आणि प्रवाशी हे एकमेकांना पूरक असले, तरी नेहमीच प्रवाशांना जवळचे भाडे नाकारणे, चालकांचा उद्धटपणा, असा अनुभव नेहमीच येतो. त्याचप्रमाणे, वारंवार होणारी भाडेवाढ हीसुद्धा प्रवाशांना मोठी चिंतेत बाब ठरत आहे. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींसाठी नवीन भाडेसूत्र, टॅक्सींसाठी सवलतींचे आठ टप्पे, तर रिक्षांसाठी चार टप्पे, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीसेवेत आठ किलोमीटरच्या पुढील टप्प्यासाठी १५ ते २० टक्के सवलत, भाडेदर दोन पटींपर्यंतच वाढविण्याची मुभा, मुंबई महानगर क्षेत्रात मध्यरात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत रिक्षा-टॅक्सीला भाडेवाढ नाही, अशा अनेक शिफारशी खटुआ समितीने केल्या आहेत, पण त्यात प्रवाशांपेक्षा रिक्षा - टॅक्सी चालकांना झुकते माप दिल्याचे जाणवते. मात्र, तो अजूनही शासनाने स्वीकारला नाही, पण सरकारला भाडेवाढीला मान्यता देताना प्रवाशांच्या 'खिशा'चा विचार करावाच लागेल. आज सामान्य, मध्यमवर्गीय माणसांपुढे ‘आर्थिक’ संकट मोठे आहे.
- अनंत बोरसे, शहापूर, जिल्हा ठाणे

प्रवाशांना दिलासा नाही
शासनाकडून खटुआ समितीच्या अहवालातील भाडे दरसूत्र निश्चितीसह विविध शिफारशी मान्य केल्या आहेत. मात्र, या शिफारशीतून प्रवाशांना दिलासा मिळण्याऐवजी भाडेवाढीचा फटका बसणार आहे. टॅक्सी व रिक्षांची दरवर्षी होणारी भाडेवाढीची शिफारस कायम ठेवली आहे, तसेच इंधन दरवाढ, वाहन देखभाल खर्च, राहणीमान, विम्याची रक्कम इत्यादी खर्चात वाढ झाल्यास भाडेवाढीची नवीन शिफारसही शासनाने मान्य केली आहे. ती प्रवाशांना मारक आहे. आधीच बेस्ट, रेल्वेच्या तुलनेत रिक्षा, टॅक्सीचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे नव्या दरवाढीने सामान्य प्रवाशांवर दरवाढीचा भार पडणार आहे. दुसरीकडे भाडेवाढीनंतरही टॅक्सी-रिक्षांवाल्यांच्या दादागिरीला व मुजोरीला चाप बसणार का? हा प्रश्न अद्यापही कायम आहेच.
- प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी

...तर प्रवासी-चालक यांच्यात वाद वाढतील
खटुआ समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढीबरोबरच रिक्षा- टॅक्सीच्या आयुर्मानात घट केली जाणार आहे. सरकारी निर्णय घेणाऱ्या लोक प्रतिनिधींच्या खिशातून जोवर पैसे जात नाहीत, तोवर रिक्षा, टॅक्सींच्या दरात वाढ होणारच. इंधनदरातील वाढीनुसार आणि गर्दीच्या वेळेनुसारचे भाडे आकारल्यास प्रवाशी आणि चालक यांच्यात वादविवाद वाढतील. रिक्षा टॅक्सीचालक संघटनांच्या सूचनांनुसार भाडेदरातील बदल ठरतात, त्यामुळे असंघटित प्रवाशांवर सर्वच बाबतीत अन्याय होणार हे स्पष्ट आहे. प्रवाशांना अपेक्षेप्रमाणे सेवा न दिल्याने ओला, उबर आल्या. त्यांच्याकडून जादा भाड्याच्या मोबदल्यात वातानुकूलित वाहने, सुरक्षितपणा, निश्चित भाड्याची खात्री व प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण होते, तसेच भाडे निश्चितीच्या वेळचे इंधनदर काही प्रमाणात स्थिर असून, रिक्षा टॅक्सीचालकांच्या वागण्यात, फसवणुकीत काहीच फरक, सकारात्मकता दिसत नसताना, प्रवाशांना जादा भाडे का आकारले जाते, याला काही नियमन/सूत्रे दिसत नाहीत. दूर अंतराच्या प्रवाशांना कमी भाडे, कमी अंतराला जादा भाडे, या शिफारशींसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेच नाहीत असे वाटते. रिक्षा, टॅक्सीच्या दुरुस्तीत अनियमितता असते.
- राजन पांजरी, जोगेश्वरी

अपुºया अभ्यासांती घेतलेला निर्णय
इंधनाच्या दरातील बदलाप्रमाणे भाडेवाढ हा पर्याय आणि ओला - उबरचे काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या तीनपट जादा भाडे खटुआ समितीच्या शिफारशी मान्य केल्यावर होणारी भाडेवाढ सरकारी धोरणांतील अपुºया अभ्यासाती घेतल्या जाणाºया निर्णयांची साक्ष देते. रिक्षा टॅक्सी चालक वेळांचे निमित्त साधून प्रवाशांशी भाड्यावरून हुज्जत घालणार, इंधन दरवाढ कोण, केव्हा जाहीर करणार, अंमलबजावणी कोणत्या वेळेपासून होणार, हे वादाचे विषय ठरणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुचविलेल्या शिफारशी लोकप्रियतेच्या आड येतील, म्हणून बाजूस सारल्या जातात. सरतेशेवटी रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटित असल्यामुळे त्यांच्या मागण्यांप्रमाणे भाडेवाढ केली जाते. इंधनवाढीला काही प्रमाण, टप्पे असावेत, तसेच ‘प्रवासी भाडेदरवाढ किती सहन करू शकतात,’ याचा सरकारने विचार करावा. इंधन विक्रीवरील स्वत:चे कर कमी करून दरवाढ सुसह्य करावी, अशा अपेक्षा आहेत.
- स्नेहा राज, गोरेगाव

वातानुकूलित रिक्षा आणा
सध्या मुंबईत रोज धावणाºया रिक्षांची भाडेवाड करू नये. काही रिक्षा युनियनची नेते मंडळी आपले हित अबाधित राहण्यासाठी रिक्षा भाडेवाड करण्यास इच्छुक आहेत, परंतु रिक्षा चालक व मालकांना भाडेवाड नको आहे. मुंबई शहराच्या वाढत्या तापमानाचा विचार केल्यास, जुन्या रिक्षा बंद करून नवीन वातानुकूलित रिक्षा आणल्या पाहिजेत. त्याचे सामान्य नागरिकांनाही परवडेल आणि मिडी बसच्या तुलनेत भाडे ठेवावे. या रिक्षा छोट्याशा गल्लीत ही सहज जातात, म्हणून रिक्षा बंद पाडू नयेत. यासाठी संबंधित खात्याने लक्ष घातले पाहिजे.
- आ. दीपक सूर्यकांत जाधव, अध्यक्ष, लोकसेवा प्रतिष्ठान मुंबई

नव्या दरवाढीचे सूत्र प्रवाशांवर घोर अन्याय करणारे
कोणत्याही शिफारशी करताना समिती सर्व घटकांचा सर्वंकष विचार करणारी असावी, अशी अपेक्षा असते. तसे नसेल तर राज्य सरकार, योग्य त्या दुरुस्तीसह अहवाल स्वीकारू शकतो. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या हितासाठी पूर्णपणे पक्षपाती करणाºया खटुआ समितीच्या शिफारशी मान्य करण्याचा आंधळेपणा राज्य सरकारने करायला नको होता. प्रवाशांवर हा धडधडीत अन्याय आहे, असे शिफारशी बघून वाटते. काळ्या-पिवळ्या वाहनांपेक्षा, तिप्पट भाडेवाढ समर्थनीय नाही. दीडपट, फार तर दुप्पट भाडेवाढ योग्य ठरली असते, तसेच ती पुन्हा पहिल्यासारखी वर्षातून एकदाच करण्यात यावी. इंधनवाढीवर आधारित ठेवू नये. कारण इंधनाचे दर कमी होतील, तेव्हा त्यांची संघटना दर कमी करण्यात रस घेणार नाही.
- अनिल ह. पालये, बदलापूर

दरवाढ न परवडणारी
दर निश्चित समितीद्वारे सुचविलेला रिक्षा-टॅक्सीबाबतेचा अध्यादेश जारी केला आहे. अ‍ॅप आधारित ओला उबर टॅक्सीसह रिक्षाच्या नवीन भाडेसूत्रालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच टॅक्सी रिक्षांच्या प्रवासासाठी सर्वसामान्यांना अतिरिक्त मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. ही भाडेवाढ सामान्य मुंबईकरांना झेपणारी नाही. राज्यात काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची संख्या ७५ हजारांहून अधिक आहे, तर रिक्षांची संख्या १० लाखांच्या घरात आहे. आॅगस्ट, २०१३ मध्ये काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींसाठी २० वर्षांची तर रिक्षासाठी १५ वर्षांची मर्यादा आहे. नव्या शिफारशीमुळे टॅक्सी व रिक्षाच्या भाड्यात फरक पडणार आहे. यामुळे विमानतळावरील प्रवाशांना स्वस्त दरात प्रीपेड टॅक्सी उपलब्ध होणार आहे. सामान्यांच्या भाड्यात अंशत: वाढ करण्याची शासनाने शिफारशी मंजूर केल्यामुळे भाडेवाढीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
- कमलाकर जाधव, बोरीवली

प्रवाशांच्या खिशाला चाट देणारी गोष्ट
ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सींना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींपेक्षा तीनपट अधिक भाडे आकारण्याच्या खटुआ समितीच्या शिफारशींचा राज्य शासनाने केलेला स्वीकार ही सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला चाट देणारी गोष्ट आहे. शिवाय इंधनवाढ होईल, त्या-त्या वेळेस भाडे वाढविण्याची वाहन चालकांना दिलेली परवानगी म्हणजे ‘तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’ हेच शासनाने स्पष्ट केले आहे. दुपारी कमी गर्दीच्या वेळेसही कमी भाडे आकारले जाणार नाही. ओला-उबर वा टॅक्सी, रिक्षा यांना खटुआ समितीच्या शिफारशी स्वीकारून सरकारने प्रवाशांच्या नव्हे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या पाठीशी आपण किती भरभक्कम उभे आहोत, हेच दाखवून दिले आहे. बेस्ट बसेस वा इतर शहरांत पालिकेच्या सार्वजनिक बसेसच्या अपुºया व अनियमित सेवा, यामुळे नोकरी व्यवसायासाठी जाणाºया प्रवाशांना टॅक्सी, ओला, उबेर वा रिक्षाशिवाय पर्याय नसतो. तो कसा परवडणार नाही, हेच या संघटनांच्या मंजूर केलेल्या शिफारशीतून आघाडी सरकारने दाखवून द्यायचे ठरविले असावे असेच वाटते. - मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा,