मराठी शाळांसाठी सरकारने यंत्रणा उभारावी

मुंबईतील अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळा मरणपंथाला लागल्या असून, सरकारने त्यांना जिंवत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक वर्गाकडून होत आहे

मुंबई : मुंबईतील अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळा मरणपंथाला लागल्या असून, सरकारने त्यांना जिंवत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक वर्गाकडून होत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील मुख्याध्यापकांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’मध्ये एका सुरात ही मागणी केली आहे.
मुंबई शहरात मराठी माध्यमांच्या शाळांची परिस्थिती अधिक बिकट असल्याचे मत मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले. शहरातील अनुदानित मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे येथील अनेक तुकड्यांसह शाळा बंद करण्याची वेळ बहुतेक शाळांवर आलेली आहे. अनुदानित शाळांची परिस्थिती इतकी हलाखीची असेल, तिथे विनाअनुदानित शाळांचा तर विचारच होऊ शकत नाही, असे मत मुख्याध्यापकांनी मांडले.
शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या संच मान्यतेमध्ये मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरांमधील शेकडो अनुदानित मराठी शाळांतील हजारहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. तर दुसरीकडे येथील बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. शिपाई पदाची भरती तर गेल्या चार वर्षांपासून शासकीय मंजुरीत अडकून पडल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांनी केला. त्यामुळे एकीकडे शिक्षक अतिरिक्त ठरवून बाहेर काढले जात असताना, दुसरीकडे रिक्त पदांमुळे शिक्षकांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे मात्र शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांनी केला आहे.
ना-हरकत प्रमाणपत्राचे वावडे
अनुदानित शाळांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा आरोप सर्वच मुख्याध्यापकांनी केला. चार ते पाच वर्षांपासून रिक्त पदे भरण्यास शेकडो वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळतच नाही. त्याचे कारणही प्रशासन देत नसल्याचा मुख्याध्यापकांचा आरोप आहे.
मार्केटिंगची गरज
स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवणारे बहुतांश विद्यार्थी हे मराठी माध्यमातून शिकल्याचे निदर्शनास येते. तरीही मराठी शाळांमध्ये गुणवत्ता नसल्याचा आरोप होत आहे. याउलट इंग्रजी माध्यमाचे फॅड पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात असल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले. केवळ इंग्रजी शाळांनी केलेल्या मार्केटिंगमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा मार्केटिंगमध्ये मराठी शाळा कमी पडत असल्याची कबुलीही मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली....नाहीतर मराठी शाळा बंद
मुंबई शहरातील अनेक मोक्याच्या जागांवर मराठी अनुदानित शाळा उभारलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय मंडळाकडून या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव संस्थाचालकांकडे येत आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून मराठी शाळांचा अट्टाहास संस्थाचालक धरत आहेत. मात्र सरकारने तत्काळ मराठी शाळांना पुनर्जीवित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा इशारा या संस्थाचालकांनी दिला आहे.

प्रत्येक तुकडीला दीड शिक्षकाची गरज
याआधी मुंबईतील अनुदानित मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या एका तुकडीमागे दीड शिक्षकाचे प्रमाण होते. मात्र त्यात कपात करून शासनाने एका तुकडीमागे एक शिक्षक ठेवला आहे. परिणामी एखादा शिक्षक सुटीवर किंवा प्रशिक्षणासाठी गेल्यास त्याच्या जागेवर कोणी शिकवायचे, हा प्रश्न शाळा प्रशासनाला भेडसावतो.वेतनेतर अनुदान हवेच
मुंबई महापालिका शाळांत प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून २७ शालेय वस्तू मोफत दिल्या जातात. त्यात गणवेशासोबतच माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्थाही प्रशासन करते. शिवाय शाळांच्या डागडुजीसाठी निधीची तरतूद केली जाते. याउलट अनुदानित प्राथमिक शाळांना केवळ वेतन अनुदान मिळते. परिणामी शाळा इमारतीची देखभाल आणि विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी प्रशासनाने वेतनेतर अनुदान देण्याची मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे.दर्जा घसरतोय
शिक्षणसेवकांना मिळणाऱ्या तुटपुंजा वेतनाकडे पाहून गुणवंत विद्यार्थी शिक्षक म्हणून करिअर करीत नसल्याची खंत मुख्याध्यापक वर्गाने व्यक्त केली. आजघडीला डीएड महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत आहे.