मुंबई : कोरोना संसर्गावर उपलब्ध असलेली औषधे आणि त्यांच्या किमतीची नागरिकांना माहिती मिळावी, यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेमध्ये समन्वय असावा, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.
कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांत, विलगीकरण केंद्र आणि अलगीकरण कक्षांत कोरोनावरील औषधे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ऑल महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स वेल्फेअर असोसिएशन या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कोरोनावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले रेमडेसिवीर, टॅमिफ्लू आणि अ‍ॅक्टमेरा ही इंजेक्शन केवळ ठरावीक केमिस्टकडे उपलब्ध असल्याने रुग्णांवर उपचार सुरू करण्यासाठी बराच वेळ निघून जातो. नातेवाइकाला औषध मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागते. किमान दरापेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागते, असे एनजीओच्या वकिलांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईत रेमडेसिवीरचे दोन लाख युनिट उपलब्ध आहेत. ती ९७ केमिस्टकडे उपलब्ध करण्यात आली आहेत.याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ९७ पैकी २० केमिस्टकडे ही इंजेक्शन्स उपलब्ध नाहीत. राज्य सरकारने उत्तर दिले असले, तरी मुंबई महापालिकेने यावर उत्तर दिले नाही. त्यामुळे या याचिकेत पालिकेलाही प्रतिवादी करावे, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.