मराठी शाळांचे अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी शासनाचे ठोस धोरण हवे

राज्यातील मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांच्या उपस्थितीत शाळांच्या आर्थिक स्थितीवरील वेब संवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शिक्षणावरची तरतूद कमी असणे आणि ती कमी होत जाणे हे धक्कादायक आहे. शिवाय विनाअनुदानित शाळांना मान्यता देताना मराठी शाळांच्या अस्तित्त्वाला धक्का लागणार नाही, अशा प्रकारचे धोरण असायला हवे. यासाठी एक समिती हवी. मराठी भाषा, मराठी शाळा, मराठी संस्कृती टिकवायची असेल तर मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत. ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचा सूर मराठी शाळांच्या आर्थिक स्थितीवर शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या वेब संवादात उमटला.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील ४० मराठी शाळांचे संस्थाचालक यांनी या वेब संवादात सहभाग घेतला. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील साहित्य व इतर सर्व शिखर संस्थांच्या सोबतीने मराठी शाळांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत राहू, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.

मराठी शाळांचे प्रश्न शासन व समाजापुढे यावेत. ते सोडवण्यासाठी संघटितपणे पाठपुरावा करण्यासाठी या वेब संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून विनोदिनी काळगी (आनंद निकेतन, नाशिक या मराठी प्रयोगशील शाळेचे संस्थापक-संचालक), रवींद्र धनक (संस्थाचालक व मराठी शाळा संवर्धन चळवळीतील कार्यकर्ते), सुचिता पडळकर (मानद शिक्षक व प्रयोगशील संस्थाचालक सृजन आनंद विद्यालय, कोल्हापूर), विलास परब (शिक्षक, संस्थाचालक व शिक्षण अभ्यासक) उपस्थित होते. मराठी शाळा संचालक संघाचे संचालक सदस्य सुरेंद्र दिघे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. विलास परब यांनी ‘मराठी शाळांसाठी शासनाचे आर्थिक धोरण काय असायला हवे? या विषयावर मत मांडताना कोरोनाच्या परिस्थितीत पगार नसलेल्या शिक्षकांना सरकारने मदत करायलाच हवी. सोबत अनुदानित व विनाअनुदानित असे वर्गीकरण मुलांमध्ये शासनाने करू नये, असे स्पष्ट केले. वेतनेतर अनुदानाबाबतची अनिश्चितता मराठी शाळांसाठी धोक्याची घंटा असून, रिक्त पदांच्या प्रश्नासाठी शासनाने युद्धपातळीवर विचार करावा. कारण यामुळे संस्थेवर आर्थिक ताण येतो व त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होतो, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.

रवींद्र धनक यांनी ‘मराठी शाळांपुढील आर्थिक आव्हाने आणि शासनाकडून अपेक्षा’ या विषयावर मत व्यक्त करताना शुल्क आले नाही, आरटीईचे पैसे आले नाहीत, इतर उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत, तर मग शाळा चालवायची कशी, असा उद्विग्न प्रश्न उपस्थित केला. कोरोनाकाळात पगार नसलेल्या शिक्षकांना सरकारने आर्थिक मदत केली पाहिजे, असा पुनरूच्चार करत अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन मराठी शाळांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्रियपणे पुढे जाऊ, असे या संवादात सुरेंद्र दिघे यांनी सांगितले.