पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना डोस

पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आता राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि स्वायत संस्थांना विशेष मागर्दर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

जमीर काझी 
मुंबई : ‘देशातील सर्वांना २०२२ पर्यत घरे ’ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आता राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि स्वायत संस्थांना विशेष मागर्दर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून यासंबंधी कार्यान्वित करण्यात येत असलेल्या प्रत्येक प्रकरणाची माहिती आता व्यवस्थापन माहिती एमआयएस पोर्टलवर देणे बंधनकारक ठरणार आहे. अन्यथा त्यांना केंद्राकडून निधीची पूर्तता केली जाणार नाही.
योजनेतर्गंत लाभार्थ्यांची मंजूर प्रकरणे, घरकुल बांधकामाचे प्रस्तावही पोर्टलवर उपलब्ध करावे लागणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्टÑाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे हे ठोस पाऊल उचलले आहे.
सरकारी गृहनिर्माण संस्था, कार्यालयाबरोबरच म्हाडा, सिडको, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या प्रशासकीय प्रमुखांना त्याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. प्रस्तावाला केंद्रांची मंजुरी घेण्यासाठी या संस्थांनी ३० नोव्हेंबरपर्यत अहवाल राज्य सरकारला सादर करावयाची सूचना विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गंत सरकारने शासकीय ,निमशासकीय संस्था, म्हाडा, सिडको व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारी जमीन एक रुपये प्रति चौरस मीटर दराने उपलब्ध करुन दिली आहे. मोजणीच्या प्रचिलित शुल्कामध्ये तब्बल ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्याशिवाय आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकातील लाभार्थ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देवून १ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येते. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी संवेदनशील नाहीत, त्यामुळे महाराष्टÑ अन्य राज्याच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे, त्यामुळे ही योजना गतीने कार्यान्वित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवायच्या घरकुलांच्या प्रस्तावातील लाभार्थ्यांची पात्रता तपासून प्रस्ताव पाठवायचा आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या माहितीचे संलग्नीकरण करण्याबरोबरच घरकुलांच्या बांधकामाचे भौतिक व आर्थिक प्रगतीच्या माहितीची व्यवस्थापन, सरळ हस्तांतरणांच्या नोंदी, जिओ टॅग,आदीबाबतच्या नोंदी वेळोवेळी पोर्टलवर करायच्या आहेत.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील बेघरांना १९.४४ लाख घरे द्यावयाची असताना अधिकारी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संवेदनशील नसल्याचा ठपका अप्पर मुख्य सचिवांनी ठेवला आहे. त्यामुळे ठोस कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले.

>राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील बेघरांना १९.४४ लाख घरे द्यावयाची असताना अधिकारी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संवेदनशील नसल्याचा ठपका अप्पर मुख्य सचिवांनी ठेवला आहे. त्यामुळे ठोस कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.