महावितरणची वीजबिल थकबाकी ७१ हजार कोटींवर पोहोचण्यास सरकारी धोरण जबाबदार!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महावितरण कंपनीच्या वीजबिल थकबाकीची २०१४ पूर्वीची स्थिती फार चिंताजनक नव्हती. २०१३ - १४ साली थकबाकीचा आकडा १४ हजार १५४ कोटी होता. २०१४ नंतर मात्र त्यात झपाट्याने वाढ झाली. २०१४ नंतर ७ वर्षांच्या काळात वीजबिल थकबाकीने ७१ हजार कोटींचा आकडा गाठला असून, यास सरकारी धोरण जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात फेडरेशनने नमूद केले आहे की, २०१४ पासून वीजबिलाच्या थकबाकीचा आकडा दिवसागणिक वाढत गेला. कोरोना काळात विजेच्या दरात झालेली वाढ, विजेचा जास्त वापर, प्रत्यक्ष रीडिंग झाल्यानंतर देण्यात आलेल्या भरमसाठ वीजबिलांसह विविध कारणांमुळे बहुसंख्य ग्राहकांनी वीजबिल भरणे बंद केले. अशा अनेक कारणांमुळे थकबाकीचा आकडा ७१ हजार कोटींवर पोहोचला. आता थकबाकीच्या ओझ्याने महावितरण डबघाईस येत आहे. कर्मचाऱ्यांनी वीजबिल वसुली मोहीम सुरू केली असून, त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, काही ठिकाणी कर्मचारी, कार्यालयांवर हल्ले होत आहेत.

वीजबील माफ करावे की करू नये, हा सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्न आहे. परिणामी एकदाच अंतिम निर्णय घ्यावा आणि संदिग्धता दूर करावी, अशी विनंती फेडरेशनने केली आहे. दरम्यान, जेथे वीजबिल वसुलीवेळी हल्ले होण्याची भीती आहे, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा वीजबिल वसुलीचे काम नीट होणार नाही, याचा विचार करावा, असे म्हणणे पत्राद्वारे मांडल्याचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.

......................