चेतन ननावरे ल्ल मुंबई
गुजरात, कर्नाटक, ओरिसा राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शासकीय आयटीआयवर कोटय़वधी रुपयांची खैरात केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतर राज्यांत अशासकीय आयटीआयच्या तुलनेत शासकीय आयटीआयची संख्या नगण्य असताना महाराष्ट्रात मात्र शासकीय आणि अशासकीय आयटीआयची संख्या बरोबरीने असल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी एकीकडे शासकीय आयटीआयवर शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणारे शेकडो अशासकीय आयटीआय मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
सध्या राज्यात एकूण 8क्9 आयटीआय असून त्यात 39क् शासकीय व 419 अशासकीय आयटीआय आहेत. शासकीय आयटीआयमध्ये एका विद्याथ्र्यामागे प्रशासन वर्षाकाठी सरासरी 7क् हजार रुपये खर्च करते. याउलट अनुदानाअभावी अशासकीय आयटीआयमध्ये प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे वर्षाला 1क् हजार रुपये खर्च केले जातात. वेतन अनुदानाअभावी गेल्या दशकापासून सुरू असलेले बहुतांश आयटीआय संस्थाचालक आज बंद करायला निघाले आहेत. लाखो रुपये यंत्र आणि प्रशिक्षणावर खर्च करणा:या संस्थाचालकांना सेवक आणि शिक्षकांचे पगार देण्यास पैसे नाहीत. परिणामी अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणाचा दर्जाही घसरू लागला आहे. त्यामुळे संस्था बंद करण्यावाचून संस्थाचालकांसमोर दुसरा मार्ग उरलेला नाही.
अशासकीय आयटीआयला शासनाने केवळ वेतन अनुदान दिले, तरी प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे केवळ 25 हजार रुपये खर्च करून शासकीय आयटीआय दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते म्हणाले, ‘राज्यात आठवी ते बारावी नापास गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. अशा विद्याथ्र्याना स्वयंरोजगासाठी अशासकीय आयटीआयचा मार्ग असतो. शिवाय ग्रामीण भागाच्या उन्नतीचा पाया म्हणून आयटीआयकडे पाहिले जाते. परिणामी सरकारने सकारात्मक पावले उचलून शासकीय व अशासकीय आयटीआयमधून कुशल कर्मचारी तयार करण्याची गरज आहे.
हे तर अधिका:यांचे षड्यंत्र
च्वर्ल्ड बँकेतून स्वयंरोजगारासाठी कोटय़वधी रुपयांचा पुरवठा केला जातो. मात्र केवळ महागडी यंत्रे खरेदी करण्यात शासन तो व्यर्थ करत आहे. कारण त्या यंत्र खरेदीतून अधिका:यांना टक्केवारी मिळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आता तर शासनातर्फे 1 हजार 2क्क् नवे युनिट सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आणखी कोटय़वधी रुपयांचा निधी व्यर्थ होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
गुजरात मॉडेलचा संदर्भ
च्गुजरात राज्यात टाटासारख्या कंपनीसाठी सरकारने खासगी आयटीआयचे कुशल प्रशिक्षणार्थी पुरवले. त्यामुळे तरुणांना रोजगार आणि उद्योगाला कुशल कामगार मिळाले. सद्य:स्थितीत गुजरातमध्ये 157 शासकीय आयटीआय असून अशासकीय आयटीआयची संख्या 394 म्हणजेच दुपटीहून अधिक आहे.
उपाय काय?
च्अशासकीय आयटीआयला वेतन अनुदान द्या. अशासकीय आयटीआय बंद करून त्यांना शासनात सामावून घ्या. पीपीटी योजनेखाली खासगी संस्थाचालकांशी भागीदारी करून त्यांच्याकडून कुशल कर्मचारी तयार करून ते उद्योगांना पुरवा.
कर्नाटक सरकारचा दाखला घ्या
च्कर्नाटक सरकारतर्फे 1998 सालापासून अशासकीय आयटीआयला 75 टक्के वेतन अनुदान देण्यात येत आहे. त्याबदल्यात आयटीआयतील 5क् टक्के जागा विद्याथ्र्यासाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. तर उर्वरित 5क् टक्के जागा संस्थाचालकांना भरता येतात.
च्शासनाकडे 5क् कोटीही नाहीत! 1998 सालापासून संघटना वेतन अनुदानाची मागणी करत आहे. मात्र शासनाकडे 5क् कोटी रुपयांचा निधी नसल्याने ही मागणी अद्यापही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शासनाकडे स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी केवळ 5क् कोटी रुपये नसल्याचे कारण संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया संघटनेने दिली आहे.