मराठा आरक्षणाचा अहवाल देण्यास सरकार अखेर तयार; भूमिका बदलली

मराठा समाजास नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा ज्या आधारे केला तो राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल न देण्याची आधीची भूमिका बदलून राज्य सरकारने सोमवारी हा संपूर्ण अहवाल सर्व संबंधित पक्षकारांना उपलब्ध करून देण्याची तयारी उच्च न्यायालयात दर्शविली.

मुंबई : मराठा समाजास नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा ज्या आधारे केला तो राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल न देण्याची आधीची भूमिका बदलून राज्य सरकारने सोमवारी हा संपूर्ण अहवाल सर्व संबंधित पक्षकारांना उपलब्ध करून देण्याची तयारी उच्च न्यायालयात दर्शविली. सरकारचे हे म्हणणे मान्य करून न्यायालयाने हा अहवाल पक्षकारांना देण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांची जनहित याचिका न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आली असता अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी उपस्थित संबंधित अधिकाºयांकडून माहिती घेतली.

अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी सांगितले की, आयोगाच्या अहवालातील कोणत्याही भागाचे ‘मास्किंग’ न करता सहपत्रे वगळून संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्ते, प्रतिवादी व सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केलेल्या सर्वांना ‘सीडी’च्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. ही ‘सीडी’ ते न्यायालयातील सरकारी वकिलाच्या कार्यालयातून उद्या मंगळवारी घेऊ शकतील. याआधी २३ जानेवारी रोजी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. विजय ए. थोरात यांनी सांगितले होते की, सुमारे ११ पानांचे ‘मास्किंग’ करून अहवालाच्या प्रती संबंधितांना देण्यास सरकारची हरकत नाही. अहवालातील ‘मास्क’ केलेला हा भागही उघड केला तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून, अहवाल आहे तसा संबंधितांना देणे जनहिताच्या दृष्टीने उचित होणार नाही. त्यावेळी अ‍ॅड. थोरात म्हणाले होते की, अहवालातील जी पाने ‘मास्क’ केलेली आहेत ती फक्त मराठा समाजाच्या इतिहासाशी संबंधित असल्याने एरवीही सरकार आपली बाजू मांडण्यासाठी त्याचा आधार न्यायालयात घेणार नाही. तरीही ‘मास्क’ केलेल्या पानांसह सर्व अहवाल न्यायालयाने स्वत: पाहावा व तो तसाच द्यायचा की ‘मास्क’ करून द्यायचा हे न्यायालयाने ठरवावे.

त्याच दिवशी अहवालाची सहपत्रांविना ‘सीडी’ न्यायालयास सीलबंद लखोट्यात देण्यात आली. त्यावेळी अहवालाची प्रत द्यायची की नाही व द्यायची असेल तर कशी द्यायची याचा निर्णय आपण पुढील तारखेला देऊ, असे खंडपीठाने नमूद केले होते. अहवालाची प्रत नजरेखालून घालून न्यायाधीश सोमवारी आले. सरकारनेच ‘मास्क’ न करता सहपत्रांखेरीज संपूर्ण अहवाल देण्याची तयारी दर्शविल्यावर त्यानुसार आदेश दिला गेला. आता ही याचिका व प्रलंबित अन्य याचिका दाखल करून घेण्याच्या प्राथमिक सुनावणीसाठी ६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयापुढे येतील.    

माहितीचा सनसनाटी वापर करू नका
अहवालासोबत त्याची सहपत्रे दिली जाणार नसली सर्व संबंधितांना हवी तेव्हा ती पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जातील. सरकारचे हे म्हणणे मान्य करून खंडपीठाने निर्देश दिले की, मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने ज्यांना हा अहवाल मिळेल त्यांनी व माध्यमांनीही त्यातून जातीय तेढ किंवा सनसनाटी निर्माण होईल, अशा प्रकारे माहितीचा वापर करू नका.