महिलांच्या न्यायिक हक्क व अधिकारासाठी शासन तत्पर -यशोमती ठाकूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : तळागाळातील महिलांना त्यांचे न्यायिक हक्क व अधिकार यांची जाणीव करून देणे आणि सर्व क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी महिलांना सक्रिय करणे यासाठी शासन तत्पर आहे. त्यांना आर्थिक सक्षम करणेही महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

महिला शक्ती केंद्र या योजनेंतर्गत ‘माविम’ आणि यू.एन. वूमन नॉलेज पार्टनर यांच्या वतीने महिलांचा संपत्तीतील अधिकार व हक्क या विषयावरील कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. या कार्यशाळेस महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, ‘मविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. तरीही संविधानाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने अद्यापही मोठी दरी आपल्याला दिसते. ही दरी दूर करण्यासाठी आपण ‘घर दोघांचे’ यासारखी योजना आणली. या योजनेमुळे १ लाख ३८ हजार घरांच्या दरवाजांवर आज पती-पत्नीचे नाव दिसत आहेत. महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे. त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य करण्याचा ‘माविम’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. याच माध्यमातून अनेक माता-भगिनींनी ई- रिक्षा, शेळी पालनात पुढाकार घेतलाय. महिलांची आर्थिक आणि मानसिक क्षमता वाढवण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचत गटांची स्थापना ‘माविम’च्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे. कोविड महामारीच्या काळात आपल्या जिवाची कसलीही पर्वा न करता राज्यातील प्रत्येक गावात अविरत सेवा देणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी उत्कृष्ट काम केले आहे.