सरकारने उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची जबाबदारी झटकली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करित आहे. केवळ मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियमात सुधारणा केली जात आहे. स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी राज्य सरकार विकासकांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप भाजप आमदार पराग अळवणी यांनी केला.

बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील विनियमातील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत उपसंचालक, नगर योजना यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत अळवणी यांनी आक्षेप घेतले. विनियमातील फेरबदलांचा हेतू जरी योग्य असला, तरी केवळ शहरातील, त्यातही फक्त उपकरप्राप्त, तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शहर जिल्हा म्हणजेच मुंबई या ब्रिटिशकालीन मानसिकतेतून प्रशासन कधी बाहेर येणार, असा सवालही त्यांनी विचारला. उपकरप्राप्त इमारतींच्या, तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारची आहे. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकारने हा फेरबदल प्रस्तावित केला आहे. त्यातही उपनगरातील इमारतींना का वगळले, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असा प्रश्न अळवणी यांनी केला.