नगर परिषदांना लस खरेदी करायला शासनाने परवानगी द्यावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2021 04:06 AM2021-07-18T04:06:30+5:302021-07-18T04:06:30+5:30
मुंबई : कोविडची पहिली व दुसरी लाट थोपवण्यात राज्यातील नगराध्यक्षांनी गेली दीड वर्षे दिवस-रात्र मेहनत घेतली; मात्र तिसरी लाट ...
मुंबई : कोविडची पहिली व दुसरी लाट थोपवण्यात राज्यातील नगराध्यक्षांनी गेली दीड वर्षे दिवस-रात्र मेहनत घेतली; मात्र तिसरी लाट येण्यापूर्वी राज्यातील नगर परिषदांना खासगी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी लस खरेदी करायला शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी आज राज्यातील नगराध्यक्षांच्या ऑनलाइन सभेत नगराध्यक्षांनी केली.
नगर परिषदा महासंघ, मुंबई आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील नगराध्यक्षांच्या कार्यकारिणीची ऑनलाइन सभा आज अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष व नगर परिषद महासंघाचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण यांनी अंधेरी येथील संस्थेच्या कार्यालयातून केली होती. कोविड काळात राज्यातील नगराध्यक्षांनी केलेल्या कामगिरीची सविस्तर माहिती राज्यातील नगराध्यक्षांनी या सभेत दिली. नगर परिषद महासंघाचे अध्यक्ष प्रेम वसंतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संपन्न झाली.
यावेळी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मानद संचालक व परिषदेचे संचालक लक्ष्मणराव लटके, नगर परिषद महासंघाचे सहकार्यवाह आणि खोपोलीचे माजी नगराध्यक्ष दत्तात्रय मसूरकर, नगर परिषदा महासंघाचे माजी अध्यक्ष व अंबेजोगाई नगर परिषदेचे अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांच्यासह माथेरानच्या नगराध्यक्ष प्रेरणा सावंत, पंढरपूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष साधना भोसले, जयसिंगपूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष डॉ.नीता माने, पवनी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पूनम काटेखाये, वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सातारा नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष माधवी कदम, औसा नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष डॉ. अफसर शेख, गडचिरोली नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष योगिता पिपरे आदी नगराध्यक्षांनी चर्चेत भाग घेतला. मार्च २०२० पासून सुरू झालेल्या कोविडमुळे सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी वाया गेला आहे. त्यामुळे कोरोना काळात त्यांना काम करायला अवधी मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील नगराध्यक्षांना मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव आज राज्यातील नगराध्यक्षांच्या सभेत करण्यात आला. सदर ठराव आणि या सभेचा इतिवृत्तांत शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे लक्ष्मणराव लटके यांनी सांगितले.