पुनर्विकास योजनेवर सरकारने तोडगा काढावा

लाॅकडाऊनमध्ये अडकलेल्या जनतेची अवस्था वाईट आहे

मुंबई : लाॅकडाऊनमध्ये अडकलेल्या जनतेची अवस्था वाईट आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे असेल तर लोकांना आता आपली घरे भाड्याने देणे. ती विकून शहराबाहेर वा गावाकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सरकारनेही या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती निवारा अभियानच्या वतीने करण्यात आली आहे. शिवाय घर विक्रीवर ६ टक्के स्टॅम्प ड्युटी आहे. म्हाडा, झोपुयो यांना ३ टक्के स्टॅम्प ड्युटी करावी. म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. तेव्हा पुनर्विकास योजनेवर सरकारने तोडगा काढावा, असेही म्हणणे मांडण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत उदरनिर्वाहासाठी अन्य काही मार्ग नसल्याने अनेकांवर नाईलाजाने घर विकण्याची वेळ आली आहे. मात्र जाचक सरकारी नियमांमुळे तो पर्यायही अडचणीचा ठरत आहे. वा पडेल त्या किमतीत घर विकावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, एमएमआरडीए, शिवशाही प्रकल्प या अंतर्गत येणारी घरे विकण्यासाठीची अट शिथिल करून ती ५ वर्षे करण्यात यावी. सध्या १० वर्षानंतर घर विकावे अशी अट आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत दहा वर्षे घरे भाड्याने देता येत नाहीत. ती अट पाच वर्षे करावी. म्हाडाचे घर नियमितीकरण करणे सध्या बंद असल्याने घर नावावर होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेकजण घर नावावर हस्तांतरित न झाल्याने घर विकू शकत नाहीत, ते नियमितीकरणे त्वरित सुरू करावे.

म्हाडाच्या अनेक गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना घर नावावर करण्यासाठी म्हाडाकडे फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे अनेकांची घरे नावावर होण्यापासून रखडली आहेत. तेव्हा एखाद्या इमारतीची गृहनिर्माण सहकारी संस्था नोंदणीकृत असल्यास मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नसले तरी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाला घर नावावर करण्याचे (मानीव अभिहस्तांतरण नियमाप्रमाणे) अधिकार द्यावेत. म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी घरे विकण्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र त्वरीत द्यावे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत अनेकांनी १० वर्षांआधीच घरे विकली आहेत. ज्यांना आता ही विकत घेतलेली घरे विकायची आहेत. ते नियमात अडकल्याने विकू शकत नाहीत. त्यांनाही नियमात शिथिलता आणून घरे विकण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हणणे जनता दल से चे  मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मांडले आहे.