पोल्ट्री फार्मवर सरकारने लक्ष ठेवावे; उच्च न्यायालयाची सरकारला सूचना

पोल्ट्री फार्ममध्ये जाऊन कोंबड्यांची किंवा अन्य पक्ष्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : पोल्ट्री फार्ममध्ये जाऊन कोंबड्यांची किंवा अन्य पक्ष्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने यामध्ये बदल करा, तसेच पोल्ट्री फार्ममध्ये जाऊनच कोंबड्यांची तपासणी करा. खाण्याअयोग्य कोंबड्या बाजारात आल्यानंतर त्यांची तपासणी करण्यात काय अर्थ? असे म्हणत, न्यायालयाने पोल्ट्री फार्ममध्येच कोंबड्यांची व अन्य पक्षांची तपासणी करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली.
कोंबड्यांचे वजन वाढविण्यासाठी त्यांना पोल्ट्री फार्ममध्येच अँटीबायोटिक्स देण्यात येतात. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारला यावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेल्फेअर अँड एज्युकेशन या एका सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले की, बाजारात आल्यानंतर पाहणी करण्यात काय अर्थ? कोंबड्या बाजारात येण्यापूर्वीच त्यांची तपासणी करा. त्यामुळे लोकांच्या ताटात अपायकारक अन्न यायला नको. तसेच सरकारने पोल्ट्री फार्मवर नियंत्रण ठेवावे.

बाजारात आल्यानंतरच पाहणी
पोल्ट्री फार्मवर सरकारचे नियंत्रण आहे का, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पशुसंवर्धन विभागाकडून पोल्ट्री फार्मची पाहणी करण्यात येत नाही. कोंबड्या बाजारात आल्यानंतरच त्याची पाहणी करण्यात येते.