पुणे - राज्यात विजेचा दरमहा 100 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली. याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, मंत्री नितीन राऊत यांची ही मोफत भेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना रुचली नसल्याचे दिसत आहे. कारण, फुकटचे लाड सरकारने करू नयेत, असेही पवार यांनी सांगितले.
राज्यात 200 युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्यांना मोफत वीज देणे शक्य आहे का याचीही पडताळणी केली जाईल; परंतु 100 युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत विजेचा दिलासा येत्या वर्षभरात दिला जावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांना त्यांच्या खर्चात कपात करण्यास सांगितले असून त्यासाठीची योजनाही मागविली आहे, असे राऊत यांनी सांगितले होते. यावर बोलताना अजित पवार यांनी फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये, असा टोला लगावलाय. 'शंभर युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याबाबतचे वृत्त वाचले. असा फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये,' असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यातील कार्यक्रमात बोलताना म्हटले. तसेच, उद्योगांना विजेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दराबाबत राज्य सरकारकडून आढावा घेण्यात येत आहे. वीजदरावर आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करावयाची झाल्यास राज्य सरकार किती भार सोसू शकते, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांनाही यावेळी सूचक इशारा दिला. ते म्हणाले की, 'अधिकाऱ्यांनी फार नियमावर बोट ठेवू नये. व्यवहारी मार्ग काढावा. गृहनिर्माण विभागाचं एवढं चांगलं कार्यालय असल्यावर दर आठवड्याला आढावा घेणार आहे. किती प्रकल्प आले, किती काम झालं हे बघणार आहे. किरकोळ चूकही माफही करू. मात्र काम झालं नाही तर वेगळा विचार करावा लागेल. राज्यकर्त्यांच्या हातात अनेक गोष्टी आहेत. साईड पोस्टिंग पण आहे अशी तंबीही त्यांनी दिली. दरम्यान, 'पैसा जनतेचा आहे. १२ लाख महिना प्रमाणे वर्षाला जवळपास दीड कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे परवडणारे नाही. त्या किमतीत एखादी इमारत उभारता येईल. त्यापेक्षा पुणे-मुंबई स्त्यावर लेबर ऑफिस आहे. इतर काही सरकारी ऑफिस बघून तिथे जागा मिळते का ते बघू असेही ते म्हणाले.