मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परराज्यातील मजुरांना परराज्याच्या सीमेवर पोहचवण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवास करण्याची मुभा दिलेली होती. या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकार देणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु मजुरांनाच्या मोफत प्रवासाचे पैसे मदत व पुर्नवसन खात्याकडून ९४ कोटी ९६ लाख इतकी रक्कम एसटी महामंडळास देणे बाकी आहे. पोलीस वारंट, कारागृह वॉरंट, निवडणूक याकरीता एसटी बसच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून १४७ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपुर्तीपोटी २७ कोटी रूपये देणे बाकी आहे. या सर्व देणी मिळून २६८ कोटी ९६ लाख रूपये बाकी आहेत. राज्य सरकारने हि रक्कम तत्काळ देऊन एसटी कर्मचा-यांचे वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने केली आहे.
एसटी महामंडळाने कर्मचा यांना मे महिन्याचे ५० टक्के वेतन कपात केल्याने निव्वळ वेतन अत्यंत कमी आलेले आहे. एसटी कर्मचा-यांच्या मुलभूत गरजा भागविणे शक्य नसल्याने कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जुन महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचा-यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली. एसटी महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. लॉकडाऊन काळात एसटीला २ हजार ५०० कोटीहून अधिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एसटीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी रक्कम उपलब्ध नाही. एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेतन अदा करणे, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागविणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बळकट करून सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात वाहतूक व्यवस्था व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी विविध प्रकारे अर्थसहाय्य करण्यासह १ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम करावी,अशी मागणी इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी केली आहे.