एसटी सुसाट धावण्यासाठी सरकारने एक हजार कोटीचे अनुदान द्यावे

कोरोनाच्या कठीण काळात एसटी डबगाईला; एसटी कर्मचारी संघटनेची मागणी

 

मुंबई : कोरोनाच्या कठीण काळात एसटी महामंडळ डबगाईला आले आहे. एसटीला उभी करण्यासाठी अनेक निर्णय घ्यावे लागत आहेत. यामुळे काही निर्णयातून एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. मात्र एसटी सुसाट धावण्यासाठी सरकारने एसटी महामंडळाला एक हजार कोटीचे अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने केली आहे. 

प्रवाशांना वेळेवर आणि दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी नवीन लाल गाड्याची कमतरता, बसचा वाढलेला देखभालीचा खर्च, इंधन खर्च, खासगी वाहतूक अशा कारणामुळे एसटीचा तोटा वाढला आहे. परिणामी, २०१४-१५ साली असलेला संचित तोटा १ हजार ६८५ कोटींहून २०२०-२१ साली संचित तोटा ६ हजार १५५ कोटीपर्यंत पोहचला आहे. यात आणखी कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला दररोज २१ कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्नाला मुकावे लागत आहेत. एसटी महामंडळाला लाॅकडाऊनच्या काळात १ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक हजार कोटींचे अनुदान एसटी महामंडळास द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली असल्याचे महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.

 ------------------------------------------

• २०१४-१५ संचित तोटा १ हजार ६८५ कोटी, वार्षिक तोटा ३९२ कोटी
•  २०१५-१६ संचित तोटा १ हजार ८०७ कोटी, वार्षिक तोटा १२१ कोटी
•  
• २०१६-१७ संचित तोटा २ हजार ३३० कोटी, वार्षिक तोटा ५२२ कोटी
•  
• २०१७-१८ संचित तोटा ३ हजार ६६३ कोटी, वार्षिक तोटा १५७८ कोटी
•  
• २०१८-१९ संचित तोटा ४ हजार ५४९ कोटी, वार्षिक तोटा ८८६ कोटी
•  
• २०१९-२० संचित तोटा ५ हजार ३५३ कोटी, वार्षिक तोटा ८०३ कोटी
•  
• २०२०-२१ संचित तोटा ६ हजार १५५ कोटी, वार्षिक तोटा ८०२ कोटी

----------------------------------------------

मागण्या

• - देशातील इतर राज्याप्रमाणे प्रवाशी कर 17.5 टक्के ऐवजी 7 टक्के आकारण्यात यावा.
• - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा.
• - मोटार वाहन कर माफ करण्यात यावा.
• - डिझेल वरिल व्हॅट कर माफ करण्यात यावा.
• - स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश पारित करावेत.
• - वस्तु व सेवा करात सुट देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी.
• - परिवर्तन बस खरेदीसाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे.