‘सरकारने पोईसर नदी रुंदीकरणातील बाधितांना स्थानिक ठिकाणीच घरे द्यावी’

Mumbai News : पोईसर नदी रुंदीकरणात पोईसर, हनुमाननगर व परिसरातील घरे बाधित होत आहेत. या विषयांत २०१८मध्ये आमदार अतुल भातखळकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून प्रकल्प बधितांना स्थानिक ठिकाणीच घरे देण्याचा निर्णय करून घेतला होता.

मुंबई : पोईसर नदी रुंदीकरण प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या पोईसर व हनुमाननगर परिसरातील बाधितांना चेंबूरला पाठवायचे आणि चेंबूरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या माहुलवासीयांना मालाड येथील आप्पापाडा येथे पाठवायचे असा ठाकरे सरकारने घेतलेला ‘तुघलकी’ निर्णय त्यांनी तत्काळ मागे घेऊन प्रकल्प बाधितांना स्थानिक ठिकाणीच तत्काळ घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी आग्रही मागणी भाजपचे मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.

 ठाकरे सरकारने आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही अधिक ताकदीने संघर्ष करू, असा इशारासुद्धा त्यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. पोईसर नदी रुंदीकरणात पोईसर, हनुमाननगर व परिसरातील घरे बाधित होत आहेत. या विषयांत २०१८मध्ये आमदार अतुल भातखळकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून प्रकल्प बधितांना स्थानिक ठिकाणीच घरे देण्याचा निर्णय करून घेतला होता.  परंतु आता मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हट्टापायी ती घरे पोईसर नदी रुंदीकरण प्रकल्प बाधितांना न देता माहुलवासीयांना देण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला आहे आणि पोईसर व हनुमाननगर येथील बाधितांना चेंबूरला पाठविण्याचा डाव सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या अन्यायकारक व अव्यवहारिक निर्णयाविरुद्ध व पोईसर नदी रुंदीकरणातील बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आ. अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार  सुनील राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकतेच प्रखर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या धरणे आंदोलनाच्या वेळी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकूर, उत्तर मुंबई जिल्हाध्यक्ष गणेश खणकर, मुंबई सचिव राणी द्विवेदी, ज्ञानमूर्ती शर्मा, जिल्हा उपाध्यक्ष सुधीर शिंदे,  नगरसेवक शिवकुमार झा, सागर सिंग, नगरसेविका सुरेखा पाटील, सुनीता यादव, दक्षा पटेल यांच्यासह शेकडो प्रकल्प बाधित उपस्थित होते.

पोईसर, हनुमाननगर व परिसरातील घरे बाधित होत आहेत. या विषयांत २०१८मध्ये आमदार अतुल भातखळकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून प्रकल्प बधितांना स्थानिक ठिकाणीच घरे देण्याचा निर्णय करून घेतला होता.