‘स्वाभिमानी’ने काढला सरकारचा पाठिंबा; तरीही सदाभाऊंचे मंत्रिपद अबाधित

खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्य सरकारला दिलेला पाठिंबा सोमवारी काढून घेतला.

मुंबई, दि. 4 - खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्य सरकारला दिलेला पाठिंबा सोमवारी काढून घेतला. तसे पत्र शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून दिले. शेट्टी यांच्या पक्षाचा एकही विधानसभा सदस्य नाही. विधान परिषदेचे सदस्य असलेले सदाभाऊ खोत हे राज्यमंत्री आहेत. त्यांना ‘स्वाभिमानी’तून निलंबित करण्याचा निर्णय अलिकडेच घेण्यात आला होता. स्वाभिमानीनं सरकारचा पाठिंबा काढला असला तरी सदाभाऊ खोत हे राज्यमंत्रिपदी कायम राहणार आहेत.शेट्टी यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेलेले महाराष्ट्र राज्य वस्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. त्यांच्या राजीनाम्यावर योग्यवेळी निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले आहे.शेतक-यांच्या प्रश्नांची राज्य सरकारला कोणतीही चिंता नाही. सरकारांकडून आमची घोर निराशा झाल्याने पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेत असल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्वतः भेटून सांगितले. ‘शेतक-यांच्या प्रश्नांवर सरकारने वेळोवेळी प्रत्येक घटकाशी चर्चा करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. आपल्याशी चर्चेची सरकारची नेहमीच तयारी असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी खा. शेट्टी यांना सांगितले. काही दिवसांपूर्वीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत शासनातून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी पुण्यात जाहीर केला होता. परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. गेल्या काही महिन्यापासून कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि शेट्टी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. स्वाभिमानी संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात सदाभाऊ खोत बोलत असल्याचे दिसून येत होते. त्या पार्श्वभूमीवर खोत यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीने त्यांना संघटनेतून काढून टाकावे असा अहवाल दिला होता. तसेच सत्तेतून बाहेर पडणार असल्याचे लवकरच जाहीर केले जाणार होते. त्यानुसार सत्तेतून बाहेर पडणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.शेट्टी म्हणाले, गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला आहे. महागाई वाढू नये त्यासाठी शेतीमालाच्या किमती वाढू दिल्या नाहीत. केंद्र शासनाने पाकिस्तानकडून कांदा आयात करून नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलं. त्यामुळे प्रश्न पडतो शत्रू पाकिस्तान आहे की शेतकरी आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकार या दोन्ही सरकारशी संबंध नसल्याचे जाहीर केले.