सरकारी यंत्रणा पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात

वादग्रस्त कार्यपद्धती भोवण्याची चिन्हे; जमीन खरेदी, विक्री होताना शर्थभंगाच्या अटीकडे दुर्लक्ष

मुंंबई : जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे नसताना त्यांच्यावर ठपका ठेवत, सरकारजमा करण्याचे आदेश वादग्रस्त ठरले आहेत. मालकी हक्क असलेल्यांना डावलून जमीन परस्पर सरकारजमा करण्याचे आदेश निघाल्यानेच न्यायालयातून त्याला स्थगिती मिळाली. जमीन खरेदी, विक्री होत असताना शर्थभंगाच्या अटीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष झाले. सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण करणारे असे अनेक मुद्दे या नव्या वादामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत.

जमीन ताब्यात दिल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांत ती लागवडीखाली आणली पाहिजे, अशी अट सरकारने घालून दिली होती. मग जमीनवाटप झाल्यानंतर तीन महिन्यांतच त्याची विक्री करण्याची परवानगी सरकारने कशी दिली, या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांचे सातबारावरील फेरफार तहसील कार्यालयानेच नोंदविले आहेत. त्यावेळी त्यांना लागवडीखाली जमीन आणण्याच्या शर्थीचा भंग होतोय, हे दिसले नाही का, असा प्रश्न एका वरिष्ठ अधिकाºयाने उपस्थित केला आहे. जमिनीचा ताबा या प्रकल्पग्रस्तांना २८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी देण्यात आला होता. त्यानुसार, दोन वर्षांची मुदत २७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संपत होती. ती मुदत संपण्यापूर्वीच शर्थभंग झाल्याचा ठपका कसा ठेवण्यात आला, असा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.

न्यायालयात बाजू मांडणार
हे प्रकरण वादग्रस्त आणि न्यायप्रविष्ठ असल्याने, सरकारी अधिकारी त्याबाबत अधिकृत वाच्यता करण्याचे टाळत आहेत. या वादाबाबत मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांच्याशी संपर्क साधला असता, सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, तसेच न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडू, असे भालेराव यांनी स्पष्ट केले.

‘सरकारी जमिनीचा गैरवापर नकोच’
प्रकल्पग्रस्तांना जमीन ज्या उद्देशाने दिली आहे, तो सफल व्हायलाच हवा. ती जमीन इतक्या कमी किमतीत आणि अल्प कालावधीत विकासकांना विकणे गैर आहे. या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून जमीन सरकारच्याच ताब्यात राहावी, यासाठी न्यायालयात भूमिका मांडली जाईल, असे मत वरिष्ठ सनदी अधिकाºयाने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.

जमिनीची मालकी मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांच्याकडे आहे, परंतु त्यांना नोटीस न देता आणि प्रकल्पग्रस्तांकडेच मालकी आहे, असे भासवून वादग्रस्त आदेश काढण्याचे प्रयोजन काय, दिलेल्या या आदेशाला स्थगिती मिळू शकते, याचा अंदाज वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना नव्हता का, की स्वत:ची कातडी वाचविण्यासाठी अशी भूमिका घेण्यात आली, असे अनेक सवालही या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.