एका आधार कार्डसाठी येणाऱ्या खर्चाबाबत सरकार अनभिज्ञ

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडियाकडे आधार ओळखपत्रासंबंधी विविध माहिती ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितली होती

मुंबई : हजारो कोटी रुपये खर्च करून आधार ओळखपत्र योजना देशात राबविण्यात येत आहे, परंतु एक आधार कार्ड बनविण्यासाठी किती खर्च येतो, याबाबतची माहिती केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्याकडेही नाही. कार्ड बनविणाºया भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (आधार) व वित्त विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत याबाबत अर्जाद्वारे विचारणा केली असता, त्यांनी माहिती नसल्याची कबुली दिली. अद्याप किती कार्डची आवश्यकता आहे, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यासाठी लॉजेस्टिक्स विभागाकडे अर्ज हस्तांतरित केला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडियाकडे आधार ओळखपत्रासंबंधी विविध माहिती ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितली होती. आधार प्राधिकरणाचे सहायक महासंचालक अशोक कुमार यांनी कार्ड बनविण्याच्या अंदाजित लक्ष्याबद्दल २० सप्टेंबर, २०१९च्या अधिसूचनेची एक प्रत दिली. त्यामध्ये आतापर्यंत तयार केलेले, वितरित केलेले, लागणारे कार्ड याबाबत काहीही माहिती नाही. वित्त विभागाचे सहायक महासंचालक सय्यद रवीश अली यांनी वित्त विभागात संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले. याबाबत केंद्राच्या वेबसाइटवर पाहणी केली असता, १२४ कोटी ६२ लाख ८६६ आधार कार्ड तयार झाल्याचे नमूद आहे, पण प्रत्येक कार्डसाठी आलेल्या खर्चाची कोणतीही माहिती नाही.

माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने उडवाउडवीची उत्तरे देत माहिती देणे टाळले. ती कोणाकडे उपलब्ध असेल, याबाबतही कळविले नसल्याचा आरोप गलगली यांनी केला. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सोप्या पद्धतीत संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.