करोडोंच्या अनर्जित उत्पन्नावर सरकारचे पाणी? उद्योजक, बिल्डरांमध्ये दिवाळी

औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्याने शहरांमध्ये विनापरवाना पडून असलेल्या जमिनींचा वापर परवडणा-या घरांसाठी करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने सर्वंकष धोरण जाहीर केले आहे; मात्र त्याचा फायदा ठरावीक उद्योजक व बिल्डरांना होऊ घातला आहे. शिवाय, या निर्णयामुळे सरकारला मिळणा-या अनर्जित उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागणार आहे.

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्याने शहरांमध्ये विनापरवाना पडून असलेल्या जमिनींचा वापर परवडणा-या घरांसाठी करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने सर्वंकष धोरण जाहीर केले आहे; मात्र त्याचा फायदा ठरावीक उद्योजक व बिल्डरांना होऊ घातला आहे. शिवाय, या निर्णयामुळे सरकारला मिळणा-या अनर्जित उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागणार आहे.
मुळात सरकारने अशा उद्योगांना सवलतींसह लीजवर जमिनी दिल्या होत्या. त्यांना जमिनीची मालकी कधीच दिलेली नव्हती. मात्र या निर्णयामुळे सरकारच्या जमिनीवर खासगी उद्योजक, बिल्डरांचे उखळ पांढरे होणार आहे. सरकारची जागा अशी कोणतीही स्पर्धात्मक प्रक्रिया न अवलंबता, संबंधित उद्योजकांना कशी काय देता येऊ शकते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जुन्या धोरणानुसार सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने १८९४च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रयोजनात कालांतराने बदल अथवा विक्री करायची असेल, तर रहिवास प्रयोजनासाठी किमान ५० टक्के आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ टक्के अनर्जित उत्पन्न वसूल करून परवानगी दिली जात होती. आता भाजपा सरकारने केलेल्या नव्या धोरणानुसार बाजारभावाच्या (रेडीरेकनर) ४० टक्के रक्कम वसूल करून जमिनीच्या वापर बदलासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. साधारणत: जमिनीचा प्रचलित दर (खुल्या बाजारातील भाव) हा शासनाने ठरवलेल्या बाजारभावापेक्षा (रेडीरेकनर) जास्त असतो. त्यामुळे पूर्वी उद्योजकांना अथवा बिल्डरांना प्रचलित दरातून भूसंपादनासाठी आलेला खर्च वजा करून येणाºया अनर्जित उत्पन्नाच्या ५० ते ७५ टक्के रक्कम शासनाला द्यावी लागत होती. या नव्या निर्णयामुळे आता बाजारभावाच्या फक्त ४० टक्के रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अशाप्रकारच्या जागांचा व्यावसायिक वापर होणार आहे तेथे शासनाला तब्बल ३५ टक्के अनर्जित रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ मुंबईतील शेकडो एकर जमिनी धारण करणाºया उद्योजक, बिल्डरांना होणार आहे.
तर राज्यात अशा हजारो एकर जमिनी विकासासाठी खुल्या होतील. अनेक बड्या कंपन्यांनी शासनाच्या जागा उद्योगांसाठी घेऊन ठेवल्या, पण उद्योग चालेनासे झाल्याने त्यांना आताही
त्या जमिनीचा वापर बदलून घेण्याची आयती संधी सरकारने दिली. त्यामुळे अनेक कंपन्या आता बांधकाम व्यवसायात उतरतील. मात्र या सगळ्यामुळे आधीच कर्जात बुडालेल्या सरकारला मात्र जमिनीचा वापर बदलून देण्यापायी प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

...तर अनेक जण बिल्डर होतील
उद्योगांसाठी शेतक-यांच्या जमिनीचे भूसंपादन केले गेले होते. आता तो हेतू साध्य होत नसेल तर ती जमीन दुसºया वापरासाठी त्याच व्यक्तीला स्वत:च्या पैशावर पाणी सोडून कशी देता येईल? जमिनीचे प्रयोजन बदलायचे असेल तर त्यासाठी नव्याने परवानगी घ्यावी लागते. त्या वेळी जो करार झाला असेल त्यात टाकलेल्या अटींचीही तपासणी करावी लागते. मात्र सरसकट अशा परवानग्या दिल्या गेल्या तर आहे ते उद्योग बंद करून अनेक जण बिल्डर होऊ लागतील. त्यामुळे उद्योग जातील, रोजगार जाईल आणि सरकारचे उत्पन्नही बुडण्याची शक्यता आहे.