रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारीपासून डॉक्टरांना वाचविण्यासाठी सरकार तज्ज्ञांची नियुक्ती करणार

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या पोलीस तक्रारीपासून आणि गुन्ह्यापासून वाचविण्याकरिता तज्ज्ञांचा विशेष कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

या कक्षात वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अन्य भागधारकांचा समावेश असेल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

हे पॅनल डॉक्टर व रुग्णालयाविरोधात वैद्यकीय हलगर्जीपणासंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींची तपासणी करेल. त्यानंतर एखादी तक्रार दखल घेण्याजोगी असेल तर त्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच डॉक्टरांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांविरोधात रुग्णालयात घुसखोरी करून रुग्णालयाच्या संपत्तीचे नुकसान, डॉक्टरांवर हल्ला केल्याची तक्रार केली तर आयपीसी अंतर्गत हे प्रकरण हाताळण्यात येईल, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

वैद्यकीय निष्काळजीपणाबाबत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास हे पॅनल तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवणे आवश्यक आहे की नाही, हे तपासेल. या पॅनलची नियुक्ती पुढील आठवड्यापर्यंत करण्यात येईल, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे स्वीकारत सूचना केली की, एमबीबीएस डिग्री घेतलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश करा. पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यापासून प्रेरित होऊन राज्यात अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत, यासाठी पुण्याचे डॉ. राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार, देशात सर्वात जास्त हल्ले महाराष्ट्रात होतात. राज्य सरकार अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे प्रभावीपणे पालन करण्यास अपयशी ठरले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.