सागरातील दुर्मीळ प्रजातींना वाचविताना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई सरकार देणार

दुर्मीळ प्राण्यांची सुटका करताना जाळे फाटल्यास नुकसानीची भरपाई म्हणून २५ हजार रुपये मच्छीमारांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई : दुर्मीळ प्राण्यांची सुटका करताना जाळे फाटल्यास नुकसानीची भरपाई म्हणून २५ हजार रुपये मच्छीमारांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
समुद्रातील अनेक दुर्मीळ प्रजातींना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२च्या कायद्यांतर्गत संरक्षित करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईच्या समुद्र किनाºयावर दुर्मीळ समुद्री जीव मृतावस्थेत आढळून येत आहेत. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरोचे स्वयंसेवक अंकित व्यास यांनी याचा सखोल अभ्यास केला. ते म्हणाले की, दुर्मीळ प्रजाती मृतावस्थेत समुद्र किनाºयावर का येत आहेत, याचा अभ्यास पाच वर्षांपासून करत आहे. मच्छीमारांशी संवाद साधल्यास असे निदर्शनास आले की, मासे पकडताना जाळ्यामध्ये अनेक दुर्मीळ प्रजाती सापडतात. दुर्मीळ प्रजातीच्या माशांची उंची आणि वजन खूप असल्याने त्यांची सुटका करताना जाळे
कापावे लागते. प्रजातीला वाचविण्यासाठी जरी जाळे कापले, तर इतर मासे निसटून जातात. त्यामुळे दोन्ही बाजूने मच्छीमारांचे नुकसान होते. यावर अभ्यास करून २०१७ साली कांदळवन विभागाला प्रस्ताव दिला. आता हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून, मच्छीमारांच्या होणाºया नुकसानाची भरपाई मिळणार आहे.
करंजा मच्छीमार संघर्ष समितीचे हेमंत गौरीकर म्हणाले की, कोणत्याही प्रकारच्या जाळ्यात संरक्षित प्रजाती कासव, शार्क, डॉल्फिन, व्हेल शार्क, देवमासा यांची सुटका करताना ४० ते ५० फूट जाळे फाडावे लागते. त्यामुळे मच्छीमारांचे बरेच नुकसान होते. काही मासे महाकाय असून, जाळ्यासह नौकेचेही नुकसान होते.

उपाय कोणता? प्रक्रिया काय?

मोठ्या नौकेमध्ये सर्व अत्याधुनिक साधन सामुग्री असते, परंतु छोट्या मच्छीमारांकडे साधन सामुग्रीचा अभाव असल्याने दुर्मीळ प्रजाती जाळ्यात आढळून आली, तर त्याचे चित्रीकरण कसे करणार? असा प्रश्न छोट्या मच्छीमारांना पडला आहे. यावर शासनाने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
- स्वप्निल तांडेल, मच्छीमार.

असे पैसे मिळणार...
नौका मालकाचे नाव व पूर्ण पत्त्यासहीत अनुदानाकरिता अर्ज, नौकेचे नाव व क्रमांक, मासेमारी परवाना, नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, नौकेवर उपस्थित सर्व सदस्यांची नावे व आवश्यक कागदपत्रे, ज्या ठिकाणी दुर्मीळ प्रजाती पकडल्या आहेत, त्या ठिकाणचे जीपीएस क्रमांक आणि जाळी फाडताना व दुर्मीळ प्रजातीची सुटका करतानाचे छायाचित्र व चित्रफीत सादर करावी, अशा नियमांचे पालन केल्यास मच्छीमारांना अनुदान मिळणार आहे.