‘ईडब्ल्यूएस’ने मराठा समाजाला झालेल्या फायद्यावर सरकार देणार भर

आरक्षणासाठीचा लढा कायम; १० टक्क्यांच्या फायद्याचेही समीकरण मांडणार.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपण्याला काही तास उरले असताना राज्यातील महायुती सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (इडब्ल्यूएस) मिळालेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा जास्तीत जास्त मराठा समाजालाच कसा झाला, हे आकडेवारीसह जनतेसमोर नेण्याची भूमिका घेतली आहे. 

‘इडब्ल्यूएस’चे १० टक्के आरक्षण पुन्हा मिळावे म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आधीच क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केलेली आहे. हे आरक्षण मिळत नाही तोवर ‘इडब्ल्यूएस’च्या आरक्षणातून प्रगती साधण्याची संधी मराठा समाजाला आतापर्यंत कशी मिळालेली आहे याकडे लक्ष वेधण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. 

मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने १५ महिन्यांच्या काळात काय-काय केले, याची माहिती लोकांसमोर मांडली जाणार आहे. त्यासाठी महायुतीतील मराठा समाजाचे आमदार, खासदार आणि अन्य मराठा नेत्यांनी विविध व्यासपीठांवर बाेलावे, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळाले तर ‘इडब्ल्यूएस’च्या दहा टक्क्यांत सध्या त्यांना जे साडेआठ, नऊ टक्के आरक्षण मेरीटवर मिळत आहे ते मिळणार नाही, त्यासाठी ते पात्र नसतील, याचा विचार समाजाने एकत्रितपणे बसून करायला हवा, अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि मराठा आरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील गेले काही दिवस मांडत आहेत.

योजनांचा लाभ कसा झाला ते सांगणार

‘इडब्ल्यूएस’च्या दहा टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले. त्यातील ७८ टक्के मराठा समाजाचे होते. ‘एमपीएससी’मार्फत शासकीय नोकरी मिळालेल्या ६५० उमेदवारांपैकी ८५ मराठा समाजाचे आहेत. ‘सारथी’मार्फत; अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मराठा समाजाला कसा झाला, याची मांडणी सरकारकडून प्रकर्षाने केली जाणार आहे.