ST कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये; संपाविरोधात सरकारची हायकोर्टात अवमान याचिका

ST Workers Agitation: कोरोना काळापासून एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महामंडळाची आर्थिक तूट १२ हजार कोटींची आहे.

मुंबई - गेले काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. कर्मचाऱ्यांच्या ३ मागण्या मान्य केल्या होत्या. हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे सरकारने लिखीत स्वरुपात समिती स्थापन केली आहे. ही समिती १२ आठवड्याच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा तपशील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) देतील. त्यानंतर हायकोर्टात अहवाल सोपवण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांनी समितीसमोर म्हणणं मांडावं. कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये असं आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

अनिल परब(Anil Parab) पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचं औद्योगिक न्यायालयाने सांगितले होते. तरीही हा संप सुरु असल्याने आम्ही हायकोर्टात गेलो होतो. हायकोर्टानेही संप बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. हायकोर्टाने तुम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकता असं सूचवलं. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडून संपाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होईल. हायकोर्ट उद्या काय निर्णय देतं त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच कोरोना काळापासून एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महामंडळाची आर्थिक तूट १२ हजार कोटींची आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय कोर्टाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय कमिटीकडे. कमिटीचा निर्णय येईपर्यंत काहीही ठरवू शकत नाही. आंदोलन बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हायकोर्ट जो आदेश देईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करू. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये, कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सहानुभूती आहे. परिवहन मंत्री म्हणून मी त्यांच्याशी बोलायला तयार आहे. चर्चेतून मार्ग काढता येतो. खासगी वाहनांना तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

कामगारांनी स्वत:चं नुकसान करु नका

हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे पुढे काय होईल माहिती नाही. पण वातावरण खराब होऊ नये ही सरकारची इच्छा आहे. परंतु कोणाच्या तरी भडकवण्यामुळे कामगारांनी स्वत:चं नुकसान करु नये. मुख्यमंत्र्यांना या विषयाची कल्पना दिली आहे. कामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. सरकारला आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे १-२ दिवसांत असे निर्णय होत नाही. आपण चर्चा करू, चर्चेची दारं उघडी ठेवली आहे. संप करून जनतेला वेठीला धरणं योग्य नाही असं अनिल परब यांनी सांगितले आहे.  

आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घ्या - मनसे

आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या ज्या एसटी कामगारांनी आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी आत्महत्या केली. ज्यांच्या हौतात्म्यामुळे एसटी आंदोलनाचा वणवा पेटला. त्या मृत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घरातील एका व्यक्तीला एसटी महामंडळाने तात्काळ अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी मनसेचे सरचिटणीस किर्तीकुमार शिंदे यांनी केली आहे.